काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक एकीकरणका निम्ति सुझाव प्रस्तुत गर्न गठित कार्यदल भंग गर्ने सचिवालयको निर्णयप्रति माधवकुमार नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अहिलेसम्म गरेका कामका लागि धन्यवाद दिँदै कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलको काम सचिवालय आफैंले गर्ने र त्यसलाई टुंग्याएर स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको थियो।
१३ पुसमा सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले तल्ला र प्रदेश कमिटी गठनमा देखिएको विवादका विषयमा छलफल गरी प्रस्ताव पेस गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा अध्यक्ष केपी ओली समूहबाट महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरु शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ थिए भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहबाट सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’, वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट थिए।
त्यस्तै, नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट योगेश भट्टाराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वेदुराम भुसाल थिए। थापालाई संयोजकको जिम्मा दिइएको थियो।
सांगठानिक एकताको विषयमा सहमतिमा पुग्न नसक्दा पटकपटक कार्यदलको म्याद थपिएको थियो। तर, थपिएको समयमा पनि कार्यदलले कुनै सहमति जुटाउन सकेन। कार्यदलमा नेपाल समूहबाट रहेका नेताहरुले भने कार्यदलले काम गर्न नसकेको नभई गर्न नदिइएको भन्दै कार्यदल भंग गर्ने सचिवालय निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
कार्यदल सदस्य योगेश भट्टराईले सचिवालयको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। ‘यो गलत भयो, राम्रो काम भएन,’ उनले भने, ‘यो निर्णय दुभाग्यपूर्ण हो। कार्यदलले काम गर्न नसकेको होइन, काम गर्न नदिइएको हो।’ उनले कार्यदलका संयोजक र पार्टीका महासचिवले काम गर्न नचाहेको आरोप लगाए।
‘कार्यदलका संयोजक र सदस्य जो पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले काम गर्न चाहनुभएन,’ नेता भट्टराईले भने, ‘त्यसै कारण यो स्थिति आएको छ।’
नेपाल समूहका रहेका ३ जना सदस्यका कारण आफूअनुकूल निर्णय गराउन नसक्ने भएपछि अध्यक्ष ओलीले कार्यदललाई निष्क्रिय बनाउन चाहेको आरोप नेपाल समूहले लगाउने गरेको थियो।
कार्यदलले आफूलाई केही समय दिए एकीकरणको खाका बुझाउन सक्ने बताएको थियो। तर, कार्यदलको समयावधि थप्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच नै मतैक्य हुन सकेको थिएन। ओली कार्यदलको समय थप्न नहुने पक्षमा थिए भने विवाद कार्यदलबाटै टुंग्याउनुपर्ने प्रचण्डको जोड थियो।
कार्यदलले प्रदेश कमिटीको विषयबाट काम थालेको थियो। प्रदेश कमिटीका विषयमै कार्यदल सदस्यहरुबीच विवाद भएपछि संयोजक थापा र सदस्य महासचिव पौडेल अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न गएका थिए। ओलीले प्रदेश कमिटीलाई ‘अहिले नचलाउने’ इच्छा व्यक्त गरेपछि कार्यदलमा काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशमा इञ्चार्ज र अध्यक्ष तोकेको थियो। सो निर्णयमा आफ्नो समूहका मान्छे नपरेपछि उनीहरु असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश कमिटी इञ्चार्ज समेतको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको प्रति पनि नेता नेपाल पक्षले असहमति जनाउँदै आएको थियो।
छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउँदै
कार्यदल भंग गर्ने सचिवालय निर्णयप्रति रुष्ट देखिएको नेपाल समूहले यसबारेको छुट्टै प्रतिवेदन पार्टीका अध्यक्षहरुलाई बुझाउने भएको छ।
कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरुले ७ पृष्ठ लामो फरक मतसहतिको समानान्तर प्रतिवेदन ओली र प्रचण्डलाई बुझाउन लागेका हुन्। ‘अब हामी कार्यदलका साथीहरुले आफ्नो धारणा पार्टी अध्यक्षलाई लेखेर पठाउँछौं,’ नेता भट्टराईले नेपाल लाइभसँग भने, ‘सकभर आजै बुझाउँछौं, भ्याइएन भने भोलि बुझाउँछौं।’
उनले प्रतिवेदनमा पार्टी एकतासम्बन्धी आफूहरुको धारणा रहेको बताए। ‘किन कार्यदलले काम गर्न सकेन? हाम्रो पार्टी एकताको मापदण्ड के हो? सबै मापदण्ड खुलाएर दिन्छौं,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
