• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

वाइडबडी प्रकरण-१ : खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत कि अदालतको फैसला गलत?

64x64
नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन १४, २०७५  १६:०३
1140x725

नेपाल वायुसेवा निगममा बीसौं वर्षदेखि नयाँ विमान किनिएको थिएन। निगम धराशायी बन्दै गइरहेको अवस्थामा नयाँ विमान थपिनु र नाफामा जानु राष्ट्रिय रुपमा नेपालकै हितमा हो। 

नेपालमा दैनिक पचासौं अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छन्। त्यसमध्ये उड्डयन क्षेत्रमा वर्ष १ खर्ब कारोबार हुनेमा निगमको हिस्सा भने १० अर्ब मात्र रहेको भनिन्छ। ३० भन्दा बढी विदेशी एयरलाइन्सले ९० प्रतिशत रकम लैजाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने ५० लाख बढी भइसके। दैनिक लगभग १५ सय रोजगारीमा जाने र फर्कने नेपाली मात्र हुन्छन्। अन्य हजारौं विदेशी समेतको आवतजावतमा नेपाल एयरलाइन्सको हिस्सा नगण्य भएकाले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई उकास्नुपर्छ भन्ने पर्यटन तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीको भनाइ आयो। आफू निगमको उन्नतिको लागि मात्र नभई समग्रमा देशकै आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न उड्डयन क्षेत्रको आम्दानी बढाउनका लागि साहसिक निर्णय गरेर एयरबसको वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

यही कारण नै विवादमा ल्याइएको तर्क गर्दै उनले एक अनलाइनमा लेखेका छन्, 'नेपालमा काम गर्ने र निर्णय गर्ने पदाधिकारीमात्र विवादमा आउँछन्। काम नगर्नेहरु विवादमा आउँदैनन्। वाइडबडीमा पनि त्यही भयो। वायुसेवा निगमको ६० वर्षे इतिहासमा पहिलोपल्ट यति ठूलो र साहसिक निर्णय भएको छ।’

नेपालमा केही देशभक्त, इमानदार, सक्षम, क्षमतावान् प्रशासक पनि रहेका भन्ने उहाँको लेखाइबाट देखिन आयो। देशमा इमानदारको  खडेरी परिनसकेको, निगमको यो भद्रगोल अवस्थामा जहाज ल्याउने साहसिक निर्णय गरेर भविष्यका प्रशासकहरुलाई पनि उहाँले साहसिक निर्णय गर्न बाटो देखाएको भन्नुभएको छ।

‘संसदीय उपसमितिको यो छानबिनले राजनीति र प्रशासनको निर्णय क्षमतालाई क्षयीकरण गर्ने भूमिका खेलेको छ। हाम्रा कुरा न राज्यको महत्वपूर्ण अंगले सुन्यो न त मिडियाले नै। सञ्चालक समितिलाई कानुनबाट जहाज किन्ने भार बोकाउने अनि हातखुट्टा बाँध्न खोजेर कसरी काम गर्न सकिन्छ? प्रमाणबिना अपराधीलाई जस्तो सार्वजनिक जीवन ध्वस्त गरी प्रचार गरियो। निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने, बेइज्जत गरेर तेजोबध गर्नुभन्दा सबै आर्थिक अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित गर्ने पद्धतिमा जानु उचित हुन्छ। कर्मचारी भनेका यो देशका जिम्मेवार नागरिक हुन्, कसैका दास होइनन्।’ उहाँले लेख्नुभएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ कि आशयपत्र मागिएको पुरानो विमानको लागि नयाँ विमान उत्पादन गर्ने कम्पनीले कसरी भाग लिन सक्थ्यो होला र? पुरानो विमानको लागि नयाँ विमान बनाउने कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिने कुरै आउँदैन।

अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा १०८ वटा जेट विमान छन्। युरोप, अमेरिका, एसिया, अरब, संसारभर उसका सेवा सञ्चालनमा छन्। राजा हेलसेलासीको पालामा उक्त देश ५० वर्षअगाडि हामीभन्दा गरिब थियो। अहिले ऊसँग सञ्चालनमा रहेका विमानबाट नै देशको अवस्था मूल्यांकन हुन्छ। १०८ विमान चलाउन, चालक दल, उडान र मर्मत इन्जिनियर, हस्पिलालिटी स्टाफ, सेल्स सबै क्षेत्रमा जनशक्तिको कुशल व्यवस्थापनले सुसञ्चालन हुन सक्यो। हामीकहाँ २ वटा विमान ल्याउँदा भ्रष्टाचार हुने, चालक दलको बन्दोबस्त गर्न नसक्ने, बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, उडान क्षेत्र निश्चित गरी थप्न नसक्ने, समयमा मर्मत गर्न नसक्ने व्यवस्थापनले अरु काम के गर्न सक्ला भनेर आलोचित भइरहेको छ। 

निगमको लागि एयरबसको वाइडबडी जेट विमान खरिद गर्न अधिकारी लगायतबाट निर्णय भयो। सो वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा अनियमितता, भ्रष्टाचार भयो भनेर सर्वप्रथम महालेखापरीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन २०७४ चैतमा आयो। सञ्चारमाध्यममा पनि यसकारे रिपोर्टिङ हुन थाले। अनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर छानबिन गरायो। उपसमितिले समितिमा १८ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रिय लहर आयो। सरकार प्रमुख समेतलाई वाइडबडी सम्बन्धमा त्यो प्रतिवेदनले झकझकायो। सरकारले संसदीय समितिको प्रतिवेदन नै नपर्खेर भ्रष्टाचार भएको हो होइन भनी हेर्न पुस १८ मै जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही संशोधन गरी २०७५ पुस २३ गते प्रतिवेदन पारित गरेको छ। ४५ दिनको कार्यावधि तोकिएको जाँचबुझ आयोगको म्याद कार्यारम्भ नै नगरी सकियो। अहिलेसम्म म्याद थपिएको खबर सुनिएको छैन।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनपछि भ्रष्टाचारमा थप छानबिनको लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन प्रकाशमा आएपछि जहाज ल्याउन साहस र इमानदारीसाथ काम गर्ने आफूहरुको मानमर्दन, तेजोबध, बेइज्जती भएको भनी पूर्व अर्थ तथा पर्यटन सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले नमिठो गुनासो गरेको पाइयो। 

उहाँ लेख्नुहुन्छ, 'एयरबस कम्पनीको जहाज किन्नु निगमको बाध्यता थियो। नयाँ विमान खरिद गर्ने नियमावली २३६(१) अनुसार गएको भए बोइङले प्रतिस्पर्धामा कम रेट हालेपछि सोही विमान किन्न हामी बाध्य हुन्थ्यौं, संस्थाको लागि घातक हुन्थ्यो। त्यसैले विनियम २३६(२) अनुसार पुरानो विमान किन्ने निर्णय गरेको हो। हजार घन्टासम्म उडेको सर्तले प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। एयरबस कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने अवस्था त छँदै थियो। तर, एयरबसले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएन, हामीले के गर्न सक्थ्यौं र?'

अब प्रश्न उठ्छ कि आशयपत्र मागिएको पुरानो विमानको लागि नयाँ विमान उत्पादन गर्ने कम्पनीले कसरी भाग लिन सक्थ्यो होला र? पुरानो विमानको लागि नयाँ विमान बनाउने कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिने कुरै आउँदैन। निगमले १ हजार घन्टासम्म उडेको पुरानो २०१४ यताको विमानको प्रस्ताव गरेर एयरबसलाई बाहिर पारेको प्रस्ट देखिन्छ। पुरानो विमान खरिद गर्ने विनियम २३६(२) को प्रकियाबाट त नयाँ विमान खरिद गरिँदैन। बढीमा १ हजार घन्टासम्म उडेको प्रस्तावको सर्त राखेर १ घन्टा पनि नउडेको खरिद गर्नु नै यो पुरानो जहाज किन्ने प्रावधानको ठाडो उल्लंघन हो। बढीमा १ हजार घन्टा उडेको भन्नाले १ घन्टा पनि नउडेको पनि खरिद गर्न सकिने भन्ने उहाँको तर्क रहेको पाइयो। त्यसैलाई पुष्ट्याइँ गर्दै नयाँसमेत किन्न सकिनेमा एयरबसले प्रस्ताव नै राखेन। एयरबसले प्रस्ताव नराखेका कारण अन्य कम्पनीबाट बाध्य भएर खरिद गर्नुपरेको भन्ने उहाँको विचार रहेको देखिन आयो। खरिद कार्यमा संलग्न सबैको यही विचार रहेको छ।  

फैसलाको आडमा बोलपत्र कानुनी भन्ने दाबी
वाइडबडी जहाज खरिदको लागि निगमबाट मागेको बोलपत्र रद्द गरेर अर्को बोलपत्रको माग राखेर विनय रावलको सार्वजनिक सरोकारमा सर्वोच्च अदालतमा ०७३ मंसिर २६ मा रिट निवेदन परेको थियो। सो निवेदनमा २०७३ पुस १ मा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश भयो। न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २०७४ मंसिर २७ मा सो रिट खारेज गर्‍यो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि वैकल्पिक उपचारको बाटो छाडेर सार्वजनिक सरोकारको विवाद देखाएर रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको देखिन आयो। ठेक्कामा आफू असफल भएपछि, ठेक्का नपाएपछि रिटमा जान मिल्दैन। यस्तै विवादका कैयौं मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठ आउनुअघि जहाजको लागि २०७५ असार ३ र २८ गते दुई पटक करिब ८/८ अर्ब रकम पठाइएको थियो। रवीन्द्र अधिकारी २०७४ चैत २ गते पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। कृष्ण देवकोटा २०७४ माघ १५ देखि पर्यटन मन्त्रालयमा सचिव बहाल रहनुभयो। उहाँले पनि यो फैसला बारेमा ‘अन्तरिम आदेश भएन, पछि हामी आउनुभन्दा पहिले मन्त्रालयमा फैसला डिटेलमा प्राप्त भएपछि त्यो हेरेर भुक्तानी गरेको हो’ भन्नुभएको पाइन्छ। तर, फैसलाको पूर्णपाठ भने १० महिनापछि ०७५ असोज २१ मा मात्र सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेकाले निवेदकको माग बमोजिम बोलपत्र खारेज गर्नु नपर्ने बोलेको छ। बोलपत्रको सूचनासम्मलाई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसारको देखिएको भनेको छ। सिंगो खरिद प्रक्रियो कानुनी वैधताबारे व्याख्या गरेको छैन। जहाज खरिद गर्ने काम कानुनसम्मत भनेको छैन। नयाँ खरिद गर्ने वा पुरानो खरिद गर्ने कुराको सम्बन्धमा विनियम २३६(१) र २ का विवादका कुरा त्यो फैसलाले बोल्ने होइन, बोलेको पनि छैन। बोलपत्र कानुनको अख्तियारी भित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएकाले बोलपत्र आह्वान गर्ने काममा कुनै कानुनी त्रुटि भए/गरेको नपाइएको भनेको छ। 

बोलपत्र कानुन विपरीतको भएको भए बोलपत्रमा भाग नै नलिई सूचना निक्लनेबित्तिकै त्यो बदर गराउन निवेदक विनय रावल अदालत जानुपर्ने थियो। बोलपत्रमा त्रुटि भएमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाभित्र उजुर दिन सकिने वैकल्पिक कानुनी उपचारको प्रावधान थियो। त्यो कानुनी प्रक्रियातर्फ पनि निवेदक लागेका देखिन आएन। आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि वैकल्पिक उपचारको बाटो छाडेर सार्वजनिक सरोकारको विवाद देखाएर रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको देखिन आयो। ठेक्कामा आफू असफल भएपछि, ठेक्का नपाएपछि रिटमा जान मिल्दैन। यस्तै विवादका कैयौं मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ।  

लेखा समितिले सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुपर्ने होइन र? यो फैसलाले विमान किन्ने सबै बाटो खोलेको र सबै कामलाई वैधता प्रदान गरेको भन्ने रुपमा उनले लिएको पाइयो।

आफू ठेक्कामा बोलपत्र राख्ने पक्षले यो विवादको ठेक्का पाउनको लागि स्वार्थ जोडिएकाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। 

पर्यटनमन्त्री अधिकारीले पनि यही फैसलाको आधारमा आफ्नो मन्त्रालयबाट रकम भुक्तानी गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभएको थियो। तर वाइडबडी विमानको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भएर दुइटै विमान आइसकेपछि मात्र सर्वोच्चबाट फैसला आएको थियो। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको अवज्ञा गर्दै आफूले कुनै आदेश दिने आधार नभएको भन्दै उहाँले कुनै प्रकारले फैसलालाई नजरअन्दाज गरी कानुनी एवं वैधानिक रुपमा भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभएको थियो। आफूले भुक्तानी नदिएको भए जहाजको लागि पहिले पठाइसकेको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने र त्यो नडुबाउनकालागि भुक्तानी दिएको भनाइ उहाँबाट आइसकेको छ। आफू मन्त्री हुनुअगाडि २०७४ मंसिर २७ मै फैसला आएको र मन्त्री भएको समयमा रकम भुक्तानी भएको उहाँको भनाइ छ। तर रिट खारेज हुँदा मंसिर २७ मा कुनै संक्षिप्त आदेश वा व्याख्या भएको थिएन। 

विवादको बोलपत्रको प्रक्रिया र कामकारबाही सबै ठिक रहेको, विवादमा आएको खरिद कार्य नै कानुनसम्मत रहेको भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको अर्थ पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले लगाउनुभएको छ।

लेखा समितिले सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुपर्ने होइन र? यो फैसलाले विमान किन्ने सबै बाटो खोलेको र सबै कामलाई वैधता प्रदान गरेको भन्ने रुपमा उनले लिएको पाइयो। महालेखाले पनि कानुनविपरीत भन्न मिल्दैन, लेखासमितिले पनि सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुपर्दछ भनी उनले जोड गरेका छन्।

सर्वोच्चको माथि विवेचित फैसलाको आड लिएर वाइडबडी खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कानुनसम्मत रहेको भन्ने उहाँहरुको भनाइ मिलेको देखिएन। 

खरिद प्रक्रियामा संलग्न पूर्वसचिव अधिकारी, मन्त्री अधिकारी, सचिव देवकोटा, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार लगायत पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम वाइडबडी विमान खरिद र बोलपत्रको सबै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नरहेको, बरु यो सार्वजनिक लेखासमितिको छानबिन कानुनविपरीत रहेको भन्ने अर्थमा फैसलालाई आड लिएको पाइन्छ। तर उहाँहरु फैसलाको निचोड के हो भन्नेतिर लागेको देखिएन। अदालतको व्याख्यालाई बंग्याएर आफू अनुकूलको व्याख्या गरेको देखिन आयो। फैसलाले सिर्फ बोलपत्र माग्ने प्रक्रियासम्म बदर गर्नु नपर्ने भनेकोमा आफूहरुले बोलपत्र आह्वान गरेदेखि वाइडबडी खरिद गरेको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै कानुनसम्मत भनेको भनी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत अर्थ लगाएको देखिन्छ। वाइडबडी खरिद गर्न आफूहरुले परिचालन गरेको प्रक्रिया र गरेको भुक्तानी आदि सबै प्रकिया ठिक रहेको भनी सर्वोच्चको फैसलाको आड लिएको बुझ्न सकिन्छ। सर्वोच्चको माथि विवेचित फैसलाको आड लिएर वाइडबडी खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कानुनसम्मत रहेको भन्ने उहाँहरुको भनाइ मिलेको देखिएन। 

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र निकाल्ने प्रक्रिया,बोलपत्र वा आशय पत्र माग्ने प्रक्रिया, प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया, प्रस्ताव छनोट गर्ने प्रक्रिया, भुक्तानी दिने प्रक्रिया,विमानको भारवहन क्षमता आदि विभिन्न विवादमा संविधान र कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान तहकिकात गर्न गराउन विनय रावलको मुद्दाले केही असर पार्दैन। अनुसन्धान तहकिकातबाट निर्दोष देखिएमा अख्तियारले मुद्दा नलगाउन पनि सक्छ। मुद्दा लागेकै खण्डमा पनि पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलगायतले अदालतबाट सफाइ पाउन सक्छन्। तसर्थ यो फैसलालाई काँधमा हालेर पञ्चखत माफीको जिकिर गर्नु उचित होइन। अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान तहकिकातको सामना गर्नैपर्दछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १४, २०७५  १६:०३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ?
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्