काठमाडौं– नक्कली भ्याट बिल प्रकरण अनुसन्धान भएको १० वर्ष पुग्न लाग्यो। तर, व्यापारीहरुको 'राजनीतिक लबिङ' र 'इजलास सपिङ'का कारण यसले अझै किनारा पाउन सकेको छैन।
भाटभटेनी सुपर स्टाेर यस्तो व्यापारिक संस्था हो, जो ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने गर्थ्यो। देशभर आक्रामक रुपमा शाखा विस्तार गरिरहेको भाटभटेनीले राजस्व ठगी गर्न आयात नै नभएको सामानको समेत बिल बनाउने गर्थ्यो।
नक्कली बिलमार्फत करीब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे ठगी गरेको प्रकरणमा भाटभटेनी मात्र होइन देशका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासमेत मुछिएका छन्। उनीहरुको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा छ।
तत्कालीन समयमा ठूला व्यापारी घरानाका ८ कम्पनीबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागकाे अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकाे थियो। भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ र २०६६/०६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत हिसाब मिलान गरिएको छ।
विभागको अनुसन्धानमा नक्कली बिल जारी गरी खरिद गर्नेमा भाटभटेनी पनि देखिएको तथ्य २०६६ चैत १५ मा फेला परेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले थप कर निर्धारण गरेको १० वर्षसम्म पनि राजश्व छलीवापतकाे रकम एकपछि अर्को अदालत हुँदै राज्यकोषमा दाखिला हुन सकेको छैन।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा विभागले २०६९ असार २८ गते प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको थियो। २०६९ भदौ ३ गते थप कर तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई पत्र लेख्यो। वस्तु आयात नै नगरी बिल पेस गरेको पाइएपछि उसले तत्काल कर तिर्न तथा त्यसको सावाँ, ब्याज र जरिवाना भुक्तान गर्न भन्यो।
तर, विभागको उक्त पत्रलाई चुनौती दिँदै भाटभटेनी प्रशासनिक पुनरावलोकन पुगेकाे थियाे। भाटभटेनीले २०६९ कात्तिक २ गते प्रशासकीय पुनरावलोकन माग गर्दै विभागका माहनिर्देशक समक्ष निवेदन दियो। २०६९ पुसमा महानिर्देशकले विभागले गरेको अनुसन्धान सही भएको भन्दै नक्कली बिलमार्फत राजस्व ठगी गर्ने कार्य भाटभटेनीबाट भएको निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णयपछि भाटभटेनी राजश्व बुझाउनुको सट्टा अर्को तहमा न्यायिक परीक्षामा लाग्यो। महानिर्देशकको निर्णयलाई चुनौती दिएको भाटभटेनीले राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
राजस्व न्यायाधीकरणले २०७४ असार २९ गते फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गर्यो।
राजस्व न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यद्वय जीवनकुमार घिमिरे र डम्बरबहादुर कार्कीको इजलासले २०७४ असार २९ गते भाटभाटेनी दोषी रहेको फैसला सुनाउँदै तत्काल निर्धारण भएको कर तिर्न आदेश जारी गर्यो। तर, भाटभटेनीले कर तिर्न चाहेन। उसले पुन: सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो।
दुई तहका मुद्दा हारेपनि भाटभटेनीलाई पुन: मुद्दा पुनरावलोकन गर्न पाइने अनुमति न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले गरेकाे थियाे। २०७४ मंसिर २९ गते सर्वोच्च सवयम्ले भाटभटेनीलाई मुद्दा अल्झाउने बाटो खोल्यो। खरिद गरेको कुरालाई स्वीकार नै नगरी दुई तहबाट फैसला भएको भनी निवेदकले गरेको जिकिरलाई टेकेर मुद्दा सर्वोच्चमा ब्युँत्याइएको थियो। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको तर्फबाट बालमुकुन्द पराजुलीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
भाटभटेनीलाई नक्कली बिल उपलब्ध गराउने फर्महरु:
विभागले सर्वोच्चमा पेस गरेको विवरणअनुसार भाटभटेनीले ३६ भन्दा धेरै फर्मबाट बिल खरिद गर्ने गरेको थियो। करीब ५० लाखसम्मको सामानको बिल एक फर्मबाट लिने गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
नक्कली बिल उपलब्ध गराउने फर्म: अंकित ट्रेडर्स, आलामदेवी इम्पेक्स, आदित्य एन्ड अनिक ट्रेड सम्लायर्स, नमस्कार सप्लायर्स, विपीन इन्टरप्राइजेज, विकास इन्टरप्रजाइजेज, बिआर कन्सर्न, आयुग सप्लायर्स, गौरी गणेश सप्लायर्स, जिपी सप्लायर्स, डाँफे इन्टरनेसनल, चक्रवर्ती नवराज टेडर्स, सि यू टेडर्स, हिमशिखा बिजनेस, हिम्स इन्टरप्राइजेज, एच के बिजनेस, गोश्वारा कन्सर्न, जय अम्बे एक्पोर्ट एन्ड इम्पोर्ट, मंगल एक्पोर्ट एन्ड इम्पोर्ट, महाकाली इन्टरप्राइजेज, केएन सप्लायर्स, लोचाक इन्टप्रजाइजेज, केएन सप्लायर्स, जुली टेडर्स, झर्ना इन्टरप्रजाइजेज, जयकृष्ण इन्टरप्राइजेज, न्यू अभिषेक टेडर्स, एन पी कन्सर्न, एन एल ट्रेडर्स, मुना मल्टिट्रेडर्स, मेघदूत सप्लायर्स, मंगल एक्सपोर्ट, युवा बिजनेस, उन्नति ट्रेडर्स, सूर्यमुखी ट्रेडर्स र सुरीन बिजनेस।
१ प्रतिशतमा नक्कली बिल किनेर १३ प्रतिशत भ्याट छली
विभागले त्यतिबेला मोबाइलको कारोबार गर्ने २ वटा फर्मले १ देखि २ प्रतिशतमा नक्कली बिल खरिद गरी भ्याट दाबी गर्ने र नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखी आयकरसमेत छलेको भेटाएको थियो। विज्ञापन सेवा प्रदायक एक कम्पनीले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गरेको पाइएको थियो।
सवारी साधनको कारोबार गर्ने एक कम्पनीले झुट्टा र नक्कली भ्याट खरिद बिजकबाट ३ करोड रुपैयाँ भ्याट छलेको विभागले प्रमाणित नै गरेको थियो।
विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने ३ सय ८५ फर्मसहित झुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा साढे ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट छली गर्ने ७ वटा फर्मको विवरणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो।
विभागले १३ मंसिर ०६७ मा काठमाडौंको बबरमहलस्थित ‘सरस्वती स्टेसनरी’ नामको पसलमा छापा मारी झुट्टा बिलबिजक बनाउने प्रयोजनका लागि दर्ता गराइएका १ सय ५५ भन्दा बढी फर्महरूका खरिद तथा बिक्री खाता र बिल प्याड बरामद गरेको थियो। त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गर्दै जाँदा छानबिन टोलीले ३ सय ८० भन्दा बढी फर्मले नक्कली बिजक जारी गरी भ्याट छलेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
यसरी चलेको थियो नक्कली बिलमार्फत राजस्व शृंखलामै ठगी
आन्तरिक राजस्व विभागले करीब एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले झुट्टा एवम् नक्कली भ्याट बिजक बनाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छली गरिएको ‘सनसनीपूर्ण’ तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
विभागका अनुसार नक्कली बिलबिजक तयार गरेर समग्र राजस्व प्रणालीको शृंखलामै ठगी गर्नेसम्मका गतिविधि व्यापारीले गर्दै आएका थिए। फर्म दर्ता गराउने अनि त्यसका नाममा बिल छपाएर जसलाई जस्तो सामानको भ्याट बिल चाहिन्छ त्यस्तै बिल बनाएर दिने प्रवृत्ति विभागको छानबिनले पत्ता लगाएको थियो।
विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने ३ सय ८५ फर्मसहित झुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा साढे ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट छली गर्ने ७ वटा फर्मको विवरणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो।
विभागका अनुसार नक्कली बिलबिजक तयार गरेर समग्र राजस्व प्रणालीको शृंखलामै ठगी गर्नेसम्मका गतिविधि व्यापारीले गर्दै आएका थिए। फर्म दर्ता गराउने अनि त्यसका नाममा बिल छपाएर जसलाई जस्तो सामानको भ्याट बिल चाहिन्छ त्यस्तै बिल बनाएर दिने प्रवृत्ति विभागको छानबिनले पत्ता लगाएको थियो।
तत्कालीन समयमा अनुसन्धानमा संलग्न रहेका हाल आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रहेका दीर्घराज मैनाली उक्त घटनालाई इतिहासकै ठूलो अनुसन्धान भनेर सम्झना गर्दछन्।
‘कारोबारमै ठगी गरेपछि त्यसले राजस्वका सम्पूर्ण शृंखलामै असन्तुलन पैदा गर्छ,’ महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘नक्कली बिल बनाएर खरिद, आयात, बिक्री गरेपछि त्यसले राजस्व प्रणालीमै ठगी गर्ने विकराल अवस्था देखिएको थियो।’
कसरी हुन्छ त ठगी?
‘भ्याट छलीको नियत राख्ने कुनै व्यक्तिले कुनै महिना ५० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने भयो भने अर्को महिना ४ करोड रुपैयाँको थप खरिद देखाएपछि उसको ‘क्रेडिट’ ५२ लाख रुपैयाँ आउने भयो। अब उसलाई थप २ लाख रुपैयाँ ‘क्रेडिट’ आयो, यसरी मिलाउँदै गएर ३८ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको देखियो,’ मैनाली थप प्रस्ट्याउँछन्।
विभागले २०६५ फागुन १३ मा एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलबिजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला परेको थियो। सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो।
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट भन्सारमा हुने गरेको विभागको ठहर छ। यसबाहेक अन्तःशुल्कजन्य वस्तु, नक्कली स्टिकर जस्ता क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि यसमा लागिपरेको विभाग बताउँछ।
यसरी खुल्यो रहस्य
विभागले २०६५ फागुन १३ मा एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलबिजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला परेको थियो। सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो।
त्यसको १० महिनापछि मंसिरमा पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा विभागले छापा मार्दा २ सय फर्मका भ्याट बिल फेला परे। त्यसपछि विभागले तत्कालै अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन थाल्यो। यस क्रममा विभिन्न नाममा भ्याटमा दर्ता भई सक्कली भ्याट बिल छापेर त्यसमा नक्कली कारोबार गरेको पाइयो। यसमा ठूला व्यावसायिक घराना पनि सामेल रहेको अनुसन्धानबाट देखियो।
र याे पनि:
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण-१ : सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न व्यापारीको चलखेल
भ्याट छलीको नयाँ शैली, यी हुन् २४ कम्पनी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
