काठमाडौं- अब क्षतिपूर्ति दिने नीतिगत निर्णय गरेर मात्र काठमाडौंको सडक विस्तार गर्न पाइने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले मुआब्जाबिना सडक विस्तार हुन नसक्ने ठहर गरेको हो।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले असोज १० गते सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठ मिलेको भन्दै सरकारको निवेदनमा थप व्याख्या गर्न अस्विकार गरेको छ।
२०७५ भदौ ३ गते मुआब्जा वितरण गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सहज नभएकाले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारले दायर गरेको निवेदनमा आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको हो।
कलंकी–नागढुंगा र जोरपाटी–साँखुको सडक विस्तार गर्दा अब सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने
सरकारले कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो घरजग्गाको मुआब्जा नदिई सरकारले योजना अगाडि बढाएको उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित तीन जनाको इजलासले लालपूर्जा भएका व्यक्तिको घरजग्गा अतिक्रमण गर्दा मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो।
स्थानीय बासिन्दाले रिट निवेदन दायर गरेपछि कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार अवरुद्ध भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय वासिन्दाको पक्षमा आदेश दिएपछि त्यसलाई उल्ट्याउन माग गर्दै सम्बन्धित निकायले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय लगायतका निकाय थिए।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघिको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयलाई सदर गरेपछि अब सरकारले कलंकी–नागढुंगा र जोरपाटी–साँखुको सडक विस्तार गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
