काठमाडौं– एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकको कोषमा रहेको करिब २ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा कर्मचारीलाई बाँडेको भेटिएको छ। उपदान कोषमा रहेको रकम ३३ जना कर्मचारीलाई खाता खोल्न लगाई मनोमानी रुपमा बाडिँएको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार निगमका महाप्रबन्धकले ३३ जना कर्मचारीलाई खाता खोल्न लगाई यसरी रकम बाडेँको देखिन्छ। २ करोड १ लाख ३२ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ ३३ जना कर्मचारीलाई बाँडिएको छ। कम्तिमा १० वर्षदेखि रकम बाडिँएको हो। यसबारे छानबिन गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बैंकका कार्यकारी प्रमुख शिवजी राय यादवलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ।
प्रत्येक वर्ष उपदान बापतको रकम छुट्ट्याएर कोष खडा गर्ने व्यवस्था अनुसार तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगमले रकम संकलन गर्दै आएको थियो। कर्मचारीले नियम अनुसार अवकाश पाएपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सोझै रकम बाँडिएको हो। कार्यकारी प्रमुख यादवले एनआइडिसी क्यापिटलमा खाता खोल्न लगाएर यसरी रकम बाँड्ने निर्णय गराएका हुन्।
निगमका पूर्व प्रमुख कृष्ण आचार्यले मनोमानी रकम बाँड्न रोक लगाएकोमा कार्यकारी प्रमुखले रकम बाँड्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो। २०६९ साल भदौं ८ गतेको पत्र अनुसार कर्मचारीको खाता खोली रकम बाँड्न थालिएको थियो। केहीको नाममा भने पहिलेदेखि नै रकम संकलन भएको थियो।
‘कर्मचारीको नामबाट एक वर्षे मुद्दती खाता खोली रकम जम्मा गर्ने र निर्धारित मितिमा लिने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसबाट साँवामा एक करोड ८८ लाख र ब्याजमा १२ लाखसमेत गरी कुल २ करोड १ लाख ३२ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको देखिन्छ।’ छानबिनले उक्त रकम कतैबाट पनि ट्रयाक गर्न नसक्ने परिपञ्च रचेर धुमाउरो पाराले संस्थालाई नोक्सान पु¥याउने नियतबाट व्यक्तिगत फाइदा लिएको भनी निष्कर्ष निकालेको छ।
छानबिनका अनुसार व्यक्तिगत खातामा रकम राख्ने काम २०६० सालदेखि सुरु भएको थियो। तत्कालीन सञ्चालक समितिबाट निर्णयबिना नै गैरकानुनी रुपमा यस्तो कार्य भएको स्रोतले बतायो। ‘संस्थाबाट बिनाआधार र कारण व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरी बैंकलाई नोक्सान पुर्याएको देखिँदा उक्त रकम सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारीहरुबाट साँवा–ब्याज समेत गणना गरी बिगो र जरिवानासमेत असुल गर्न र कानुन बमोजिम अन्य सजायसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेखित कानुन बमोजिमको अन्य सजाय भनेको अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्नु हो।
नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट हाल एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकको रुपमा रुपान्तरण भएको वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी मनोमानी निर्णय गरेको पुष्टि भएको हो। यसक्रममा सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय नभएको भेटिएको छ।
सतर्कता केन्द्रले महाप्रबन्धकलाई सम्भावित कारबाहीका लागि आकर्षित हुने ऐनबारे समेत स्मरण गराएको छ। जस अनुसार, बैंकको हिसाब–किताब र अन्य विवरण दुरुस्त नराखेमा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९६ अनुसार, विगोको दुई गुणासम्म जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यसैगरी, सञ्चालकलाई कम्पनी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार समेत कारबाही हुनसक्ने उल्लेख छ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासको उद्देश्यले २०१६ साल असार १ गते निगमको स्थापना भएको थियो। विशेष ऐन अनुसार स्थापित यो संस्था २०६३ सालपछि भने कम्पनीमा परिणत भएको हो। तर, सरकारको समेत लगानी रहेकाले यो कम्पनीको कामकारबाही सरकारी निकायले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न पाउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।