नेपालमा परराष्ट्र नीतिको बारेमा चिन्तन छैन। काम चलिरहेकै छ। भारतको भ्रमण भइहाल्छ। चीनको भ्रमण भइहाल्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा गयो, कहिलेकाहीँ भाषण गर्यो, सकियो। मुख्यतः राजनीतिज्ञहरुको ध्यान आन्तरिक राजनीति, कुर्सी, शक्ति, पार्टी व्यवस्थापनमै केन्द्रित छ। उनीहरु दैनन्दिन राजनीतिमै अल्झिएका छन्। आफ्नो पार्टी पनि अर्डरमा छैन। संसद् पनि अर्डरमा छैन, पार्टीको कमान्डमा छैन। अरुको टेवामा बस्नुपरेको छ। यस्तै भएको हुनाले यो अवस्था आएको हो।
२५-३० वर्ष पछाडिको कुरालाई सोच्ने, अध्ययन गर्ने काम हुन सकेको छैन। त्यतिबेला हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भन्ने चिन्तन छैन। तात्कालिक समस्या के छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमै अल्झिए।
राजनीतिक स्वार्थले गर्दा त्यस्तो नभएको हो। प्रत्येक मन्त्री आएर एउटा-एउटा टास्कफोर्स बनाउँछन्। त्यसले रिपोर्ट बुझाउँछ। तर, कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन। सबैले आफ्नो काम त देखाउन खोज्छन्। तर, त्यो अनुसारको हुँदैन।
हामी दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा छौं। भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा हाम्रो महत्व बढेको छ। चीन एउटा ठूलो शक्तिका रुपमा आउँछु भनेर उग्र, हुँकार गर्न थालिसक्यो। भारत पनि म के कम भन्दैछ। त्यसैले चीन र भारत आफ्नो यो प्रभाव क्षेत्रमा अरु कोही नआऊन्, आफ्नो क्षेत्र कायम रहिरहोस्, आफ्नो बोलबाला रहिरहोस् भन्ने चाहन्छन्।
भारत यहाँ चीनको गतिविधि हेर्न चाहँदैन। चीन पनि तिब्बतको कारण भारतको वा पश्चिमाको उपस्थिति चाहँदैन। त्यसैले यहाँ उनीहरुको मुख्य रुचि नेपाल शान्त होस्, अरु कोही नआइदिऊन्, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कायम रहोस् भन्ने नै हो।
भारत र चीनले यहाँ तीन वटा कुरा भनिरहेका छन्– स्थायित्व, शान्ति र विकास। यसमा यी दुवै मुलुक सहमत छन्। भनेको मतलब यहाँ ‘डिस्टर्बेन्स’ नहोस्। अरुअरु आएर यहाँ ‘डिस्टर्ब’ नगरून्।
यहाँ त लहैलहैमा राष्ट्रवादको नारा दिने, उग्र भएर बोल्ने छन्। उनीहरुले भनेका स्थायित्व, शान्ति र विकास नै उनीहरुको स्वार्थ हो भने हामीले यसबाट फाइदा लिन जान्नुपर्छ। हाम्रो अप्ठेरो भनेको मानसिकता हो। नकारात्मक मानसिकताबाट ग्रसित छौं भने हामीलाई अप्ठेरो पर्छ।
अर्कोतिर रणनीति भएन। नीतिहरु भएनन्। चलखेलमा लाग्यौं। एउटाको पक्षमा बोल्न थाल्यौं, अर्कोलाई गाली गर्न थाल्यौं। होहल्ला गर्न थाल्यौं भने त्यतिबेला अप्ठेरो पर्ने हो। राम्रो र सन्तुलित खालको परराष्ट्र नीति बनाएर देश विकासमा लाग्यौं भने केही हुँदैन। जनतालाई खुसी बनाउनुस्। देशको विकास गरिदिनुस्। सिंगापुर बनाइदिनुस् र हाम्रो त यो नीति छ है भनिदिनुस्। केही अप्ठेरो हुँदैन।
हामीले चीनसँग पनि कुरा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनुपर्यो। राजनीतिक नेतृत्वमा साझा एजेन्डा र धारणा हुनुपर्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास जस्ता कुरामा झगडा नगरी देश विकासका लागि प्रमुख पाँच–सात वटा बुँदा छान्नुपर्योस। अनि, मुलुकलाई अगाडि बढाउने। होहल्ला नगर्ने र मिडियाले पनि राम्रो भूमिका खेल्ने हो भने मात्रै हामी अहिले संसारमा आइरहेका समस्याबाट बच्न सक्छौं।
भारतीय मानसिकतामा पनि केही समस्या छ। भारत सशंकित भएको ऐतिहासिक कालदेखि नै हो। हामीले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन नसकेर पनि त्यस्तो भएको हो। हामी हाम्रै विकासका लागि पनि छिमेकीको अहित गर्दैनौं भनेर उसलाई बिस्तारै शान्तसँग भन्नुपर्छ। यहाँ नारा लगाउन, राष्ट्रवादी ध्वजा उठाउन थालेपछि अलिअलि टेन्सन त भइहाल्छ नि ! त्यसैले शान्तसँग, निर्भीकतापूर्वक राष्ट्रहितका लागि आफ्ना कुरा भन्नुपर्छ।
चिनियाँ कार्ड, भारत कार्ड भनिन्छ। त्यो कार्ड कति प्रयोग हुन्छ, हुँदैन त्यो बेग्लै कुरा हो। तर, मेरो विचारमा कार्ड त्यति प्रयोग नै हुँदैन। कार्ड प्रयोग भयो भने यो मुलुकलाई खतरा हुन्छ। बढी कार्ड खेल्न थालियो, जुवाडे हुन थालियो भने झन् भताभुंग हुन्छ।
हामीकहाँ ‘एजेन्ट’ को पनि खुबै चर्चा हुन्छ। एजेन्ट भनेको कसको एजेन्ट? अहिले चीनले दैनिकजसो पत्रकारलाई लगेको लग्यै छ। अनि, उसको एजेन्ट चाहिँ नहुने तर भारतको मात्रै एजेन्ट हुने? यहाँ सबैले सबैलाई एजेन्ट भन्छन्।
भारतको, चीनको एजेन्ट भन्छन्। पहिले-पहिले सिआइएको एजेन्ट भन्थे। ठूल्ठूला पत्रकारहरुलाई सिआइएले पैसा दिएको छ भन्थे। अमेरिकाको स्पेसल प्लेनमा भियतनामको युद्धमा पनि गएका छन् हाम्रा पत्रकारहरु। रसियाको एजेन्ट पनि भनिन्थ्यो। शीतयुद्धमा अनेक हुन्थ्यो। कहीँ अलिकति सन्तुलित कुरा गरिदिनुभयो, अलिकति कसैको पक्ष भइदियो भने फलानोको रहेछ भनिदिइहाल्छन्।
पहिले राजाको शासन थियो। राजाकै हातमा सबथोक थियो। पावर सेन्टरमा दरबार थियो। राजाका सचिवहरु शक्तिशाली थिए। सबै मन्त्रीहरु त्यहाँ चाकरीमा जान्थे। एउटै पावर सेन्टर थियो। अहिले धेरै पावर सेन्टर भए। खड्गप्रसाद ओली पावर सेन्टर, शेरबहादुर देउवा पावर सेन्टर, प्रचण्ड पावर सेन्टर आदि। पार्टीहरु पनि छन्।
विदेशीले पनि कसलाई डिल गर्ने? कुनै एउटा पार्टीको वर्चस्व छैन। एउटा सरकारमा जान्छ, ५–६ महिनामा निस्किन्छ। यसैले विदेश नीति पनि निर्माण भएन। सबै मिलेर एउटै विदेश नीति बनाऔं न भन्ने पनि छैन। सक्रियता लिएको पनि देखिँदैन। ह्रास आएको त्यसैले हो। परराष्ट्रतिर ध्यान छैन। अनि तात्कालिक समस्या जे आउँछ, त्यसलाई डिल गर्योध। भोलि के हुन्छ भन्ने दीर्घकालीन कुरामा ध्यान छैन।
अरु देशमा एकसे एक खारिएका ब्युरोक्र्याट्सहरु हुन्छन्। मोटामोटी रुपमा राजनीतिज्ञहरु ब्युरोक्र्याट्सकै आइडियामा चलेका हुन्छन्। अहिले मोदीजीलाई हेर्न सकिन्छ। उनीहरु ब्युरोक्र्याट्सहरुसँग भर पर्छन्।
अरु देशको जस्तो चुस्त परराष्ट्र मन्त्रालय यहाँको छैन। त्यसलाई बलियो बनाउन यहाँका राजनीतिज्ञहरुले दिँदैनन्। दक्ष जनशक्ति बनाऔं। राम्रो विश्वविद्यालय बनाऔं। राम्रो पढाइ होस्। राम्रो मान्छे आओस्। परराष्ट्रमा पनि जाऊन्, अरु ठाउँमा पनि जाऊन् भन्ने नै छैन।
हामीकहाँ राजदूत नियुक्तिमा पनि दलीयकरण भएको छ। पार्टीहरुलाई ककसले पैसा दिएका हुन्छन्, उनीहरु नै राजदूत हुन्छन्। २०४६ सालपछि त्यस्ता धेरै उदाहरण छन्। अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। फलानो मान्छेमा यस्तो दक्षता छ भनेर होइन कि त्यत्तिकै भइरहेको छ। हुन त यो चल्ने कुरा हो, चलिरहन्छ। दक्ष भइदिए कुरा बुझ्थ्यो, काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो।
यस्तो अमेरिकामा पनि हुन्छ। अहिलेको परराष्ट्रमन्त्री जुन छ, त्यो पनि व्यापारी त हो नि। उनीहरुको सिस्टम नै राष्ट्रपतीय प्रणाली भएकाले बाहिरबाट पनि ल्याउँछन्, भित्रैबाट पनि छान्छन्। यहाँ नियुक्तिमा अमेरिकन तरिका अपनाउने तर सिस्टमचाहिँ अर्कै छ।
हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको देशको सुरक्षा हो। देशको अस्तित्व बचाउने कूटनीति हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो देशले भारत वा चीनसँग लडेर आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैन। उनीहरुसँग हामी लड्न सक्दैनौं। त्यसैले हामी कूटनीतिमै भर पर्नुपर्छ। मुलुकलाई रक्षा गर्ने प्रमुख र विश्वसनीय अस्त्र नै कूटनीति हो। राम्रो कूटनीति, राम्रो पराराष्ट्र नीति हुनुपर्छ। सन्तुलित रहने, दुवै मित्रराष्ट्रप्रति सद्भाव कायम गर्ने, कसरी अन्य राष्ट्रको पनि हामीप्रति राम्रो इच्छा जाहेर गराउने, त्यो खालको वातावरण कसरी बनाउने, यसका लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ? त्यसमा चिन्तन गर्नुपर्छ।
(किशोर दहालसँगको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।