२०७५ साल विगत बनिसकेको छ। यस वर्षका कतिपय घटनाले इतिहासका थप पाना भरिएका छन्। वर्षको सुरुवातमा देशका ठूला कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकता नेपाली राजनीतिमा नयाँ इतिहास बन्यो। वर्षको अन्त्यमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको विषय पनि उत्तिकै चर्चामा रह्यो। यस्तै, केही सकारात्मक, नकारात्मक, सुखद र वियोगान्त घटनाको स्मरण छाडेर २०७५ सालले मैझारो मारेको छ। नयाँ वर्ष २०७६ लाई स्वागत गर्दै २०७५ मा चर्चा र चासोमा रहेका केही घटनासहितको सङ्गालो:
नेकपा र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण
२०७५ साल नेपालमा कम्युनिस्ट धारका धेरै व्यक्तिहरुका लागि उत्साहप्रद रह्यो। यही वर्षको सुरुवातमा तत्कालीन नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भयो। जेठ ३ मा भएको सो एकताले नेपाली राजनीतिमा तरंग नै सृजना गरिदियो। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सम्पूर्ण एकता भने टुंगिएको छैन।
उपकुलपति र पूर्व बाल लडाकूलाई एयरपोर्टबाट फिर्ता
गत असार २३ गते सरकारले साँझ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा कुलप्रसाद कोइराला क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना हुन लागेको विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिनबाट रोक्यो।
उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्याएकाे थियाे। कोइरालाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै गाडीमा राखेर बालुवाटार पुर्याइएको बताए। तर, प्रधानमन्त्री निवासको निजी सचिवालयमा एक घन्टासम्म राखिए पनि उनले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न भने पाएका थिएनन्।
यस्तै, गत भदौ ८ गते ‘युथ इन कन्फ्लिटः हेलिङ एन्ड पिस–विल्डिङ थ्रू सोसिएल इन्गेजमेन्ट’ कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्यान्ड जान लागेका पूर्व बाल लडाकु लेनिन विष्टलाई पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता बोलाइयो।
विमानस्थलमा उनको पासपोर्ट जाँचेर अध्यागमनका कर्मचारीले ‘डिपार्टटेड’ छाप लगाइदिएर आफू अघि बढेसकेपछि पुनः बोलाएर प्रस्थान रद्द गरेको छाप लगाइएको विष्टले बताएका थिए। यी दुवै घटनामा सरकारको आलोचना भयो।
दिगम्बर झा नियुक्ति
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अविश्वास गर्दै कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दियो। साथै, असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौपछिका देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्याे। यहि मेसाेमा झा पनि बर्खास्तीमा परे।
पछि फेरि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरे। तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि सार्वजनिक सूचना निकालियो। त्यसमा केही व्यक्तिहरुको आवेदन पर्याे। अन्ततः भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नै ४ वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्ति गर्याे।
लगातार आलाेचना हुँदै गएपछि नियुक्तिकाे केही समयपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। उनकाे नियुक्तिलाई लिएर नेकपाभित्रै पनि चर्काे आलाेचना भएकाे थियाे।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण
साउन १० गते कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। साथीको घरबाट निस्किएपछि हराएकी पन्तको मृत शरीर भोलिपल्ट घरनजिकैकाे उखुबारीमा फेला परेको थियो।
सरकारले छानबिन गर्न बनाएको विशेष छानबिन समितिले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरबाही गरेको प्रतिवेदन दियो। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै देशभर विभिन्न आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम पनि भए। अहिलेसम्म निर्मलाका हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन।
प्रश्न सोध्ने पत्रकारको जागिर खोसियो
गत जेठमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई दाइजोसम्बन्धी प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनबाट १२ वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आएको ‘सिधा प्रश्न’ नामक कार्यक्रम नै बन्द भयो।
कार्यक्रम सञ्चालक राजु थापाले फेसबुकमार्फत लेखे, 'सञ्चारमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा राजु थापाको ’सिधा प्रश्न?’ कार्यक्रम बन्द'। नेपाल टेलिभिजनमा विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रम ’सिधा प्रश्न?’ सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ठाडो निर्देशनमा बन्द गरिएको थियो।
सहरभरि निषेधित क्षेत्र
गत बैसाख २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एक सूचना जारी गर्दै बैसाख १६ गतेदेखि काठमाडौंका ७ ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर स्थान तोक्यो। सरकारका विविध निर्णयको विरोध गर्न त्यसअघि प्रयोग हुँदै आएकाे माइतीघर मण्डला भने सूचीमा थिएन।
सरकारले जनताको आवाजमा नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लाग्याे। लगातारकाे विराेधपछि सरकारको निर्णय लागू हुन भने सकेन। असार १४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विषयलाई अझ विवादमा ल्याइदिए। मन्त्री थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउन १ देखि काठमाडौंलगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान तोकिएको जानकारी दिए। काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामा पनि निश्चित ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भयो।
नागरिकको आवाजलाई बन्देज गर्न खोजिएको अर्थ लगाउँदै लामो समयसम्म यो विषय विवादको केन्द्रमा रह्यो। सामाजिक सञ्जालमा यसकाे चर्काे विराेध भएकाे थियाे।
मन्त्रीलाई दोहोरो सुविधा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेला-बेलामा भ्रष्टाचारविरोधी चर्को अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर, भ्रष्टाचार भने नघटेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहँदा मन्त्रीहरुले भने इन्धन सुविधामा समेत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो।
२९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दोहोरो सुविधा लिँदै आएका मन्त्रीहरूको अनियमितता रोक्न एकद्वार नीति अपनाउने निर्णय गर्याे। मन्त्रीको तलबलगायत सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै भुक्तानी गर्ने निर्णयसमेत गरियो।
नरेन्द्र मोदीको दुई पटक नेपाल भ्रमण
२०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २ पटक नेपालको भ्रमण गरे। बैसाख २८ गते पहिलाे पटक नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमणको सुरुवात जनकपुरबाट गरेका थिए। त्यसपछि उनी हेलिकोप्टरमा मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेर काठमाडौं हुँदै भारत फर्किएका थिए। माेदीकाे यस भ्रमणलाई 'धार्मिक भ्रमण'काे संज्ञा दिइएकाे थियाे।
मोदीको पहिलो भ्रमणमा भारतीय हेलिकोप्टर र सेना जनकपुरमा आएकोदेखि नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको अपमान भएकोलगायत विषयले आलोचना भएको थियो।
यस्तै, गत भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बिम्स्टेक सम्मेलनमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी वर्षकै दोस्रो पटक नेपाल आएका थिए।
डा गोविन्द केसीको अनसन र विवादका बीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित
डा गोविन्द केसीले गत असार १६ देखि साउन १० सम्म १५औं अनसन बसे। त्यस अनसनलाई तोडाउन सरकारले डा केसीकै माग अनुसार सहमति गर्याे। सहमति पालना गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता जनाए। तर, विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियासम्म आइपुग्दा सहमतिविपरीतका प्रावधानहरु राखिए।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारसँग भएको सहमतिविपरीतको प्रतिवेदन तयार पार्न थालेपछि डा केसीले पुनः गत पुस २५ गते १६औं अनसन सुरु गरेका थिए। तर, पछिल्लो अनसनलाई सरकारले बेवास्ता गरिदियो।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र अवरोधका बीच सरकारले 'मार्सल' प्रयोग गरेरै पारित गर्यो। यस्तो कदमले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको, प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति नै कार्यान्वयन नहुने हुँदा पदीय मर्यादामा आँच आउने भन्दै आलोचना भएकाे थियो।
विमस्टेक सम्मेलन
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरुकाे प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भयो।
१८ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै सकिएको सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्डका राष्ट्र प्रमुखको उपश्थिति रह्यो।
बिम्स्टेकका सदस्य देशहरूबीच उर्जा आदानप्रदानका लागि विद्युत लाइन प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग (बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन) बनाइने सहमति भयो। जसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा हेरिएको छ।
दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत
गत साउन १८ गते नेपालको न्यायीक इतिहासमै पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा गरेको प्रस्ताव संसदीय सुनुवाइ समितिले बहुमतबाट अस्वीकृत गर्यो। समितिले प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो।
वामदेव गौतम काठमाडौंबाट निर्वाचन लड्ने चर्चा
बर्दिया–१ बाट निर्वाचनमा पराजित भएपछि २०७५ सालमा वामदेव गौतम पुनः निर्वाचनमा लड्ने विषय २ पटक चर्चामा रह्यो। पहिलो चर्चा साउनको तेस्रो साता भयो। गौतमलाई सांसद बनाउन डोल्पामा उपनिर्वाचन गराउने तयारी भएको थियो।
डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गर्न लगाएर गौतमलाई साेही क्षेत्रबाट उठाउने तयारी भएकाे हल्ला चल्यो। तर, चर्को विरोधपछि डोल्पाबाट निर्वाचन लड्ने चर्चा यतिकै सेलायो।
असोज तेस्रो साता पुनः यो विषय चर्चामा आयो।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिने र त्यहाँबाट गौतम उठ्ने विषय पक्कापक्की जस्तै भयो। गाैतमले पार्टीमा राजीनामा पत्र सकेत बुझाइसकेकाे पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिए। तर, पार्टी सचिवालयका केही सदस्यहरु र विशेषगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाका कारण यो विषय अघि बढ्न सकेन।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विवादमा
सरकारले गत मंसिर ११ गते 'सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम' घोषणा गर्याे। विभिन्न कोणबाट राम्रो भनिएको सो कार्यक्रमको प्रशंसा सुरु हुनुअघि नै आलोचना भयो। त्यसको कारण थियो, मंसिर १० गते राति काठमाडौंका सडक छेउका पोलमा ’नयाँ युगको सुरुवात’ लेखेर टाँसिएका ओलीको फोटोसहितको पोस्टर।
११ गते पनि मुख्य पत्रिकामा ’ज्याकेट एड’का रुपमा प्रधानमन्त्रीको सोही फोटो र सन्देश छापिए। प्रमुख अनलाइनहरुमा ’रोड ब्लक’ पनि राखिए। काठमाडौंका केही स्थानमा ठूला 'होडिङ बोर्ड' पनि देखिए।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्दा पनि ’नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर प्रचारित गरिएको भन्दै राम्रो काम भएपनि यसको प्रशंसाभन्दा धेरै सरकारको आलोचना भयो।
'वाइड बडी' काण्ड
नेपालमा यसवर्ष धेरैलाई चासो र चिन्ताको विषय बन्यो 'वाइड बडी' विमान खरिद प्रकरण काण्ड। सरकारको २०७१/७२ को वार्षिक बजेटबाट सुरु भएको यो विषयले विभिन्न चरण पार गर्याे। प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरमा असार १४ गते पहिलो र साउन १० मा दोस्रो 'वाइड बडी' विमान नेपाल आए।
तर, विमान खरिद प्रक्रियामा घोटला भएको भन्दै लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्चा झनै चुलियो। लेखाले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गर्याे।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि 'वाइड बडी' विमान खरिदमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको बतायो। र, यसमा संलग्न पूर्व र वर्तमान मन्त्रीसहित सचिवहरुलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्याे।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलन
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक धार्मिक गैरसरकारी संस्थाको मुख्य आयोजनामा मंसिर १४ देखि १७ सम्म एसिया प्यासिफिक समिट भयो। सम्मेलनमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री, म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू कीलगायत ४५ देशका विशिष्ट व्यक्तिसहित १५ सय जना सहभागी भए। काठमाडौंको सोल्टी होटलमा सम्पन्न कार्यक्रम निकै विवादित बन्न पुगेकाे थियाे।
विशेषगरी सरकारले दिएको प्राथमिकताका कारण यो विषय विवादमा पर्याे। सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली, प्रधानमन्त्रीको सक्रियता, निमन्त्रणा कार्डमा संसदको लोगो, प्रधानमन्त्रीलाई पुरस्कार तथा होली वाइनजस्ता विषयले गर्दा यो सम्मेलन विवादमा परेकाे हाे।
रेशम चौधरी र दिपक मनाङेको सपथ
७ भदौ ०७२ को चर्चित टीकापुर आन्दोलन र प्रहरी मारिएका घटनाको योजनाकारका रूपमा आराेपित रेशम चौधरीको सपथ पनि चर्चा कै विषय बन्यो। चुनाव जिते पनि हत्याकाे मुद्दामा जेलमा बसेका र मुद्दा पनि विचाराधीन रहेकाे भन्दै सुरुमा सपथ ग्रहण नगराइएका चौधरीलाई १९ पुस ०७५ मा शपथग्रहण गराइयो।
डिल्लीबजार कारागारबाट सांसद पदको सपथग्रहण गर्न संसद् सचिवालय लगिएका चौधरी सांसदको लोगोसहित कारागार फर्किए।
यस्तै, माघ १४ गते साँझ पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेर थुनामुक्त भएकै साता दिपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यको सपथ लिए।
प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मनाङ १ 'ख' बाट निर्वाचित मनाङेले १४ महिनापछि सपथ लिए। उनको सपथ पनि यो वर्ष चर्चामै रह्यो।
विवादमा राष्ट्रपति
यो वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विभिन्न कारणले विवादमा परिन्। उनका धार्मिक भ्रमण, सरकारले उनका लागि किनिदिने भनिएको हेलिकोप्टर, बाह्य भ्रमण तथा आन्तरिक कार्यक्रममा सहभागीता जनाएका बेला हुने सडक अवरोधका कारण उनी विवादमा परिन्। कतिपयले राजतन्त्रकै निरन्तरताको रुपमा उनका गतिविधिलाई आलोचना गरे।
भेनेजुयला प्रकरण
माघ ११ गते नेकपाका १ जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाको आलोचना गर्दै कडा विज्ञप्ति निकाले। 'प्रचण्ड'को विज्ञप्तिले तरंग सिर्जना गर्याे। अमेरिकी राजदूतावासले सरकारको धारणा माग गर्याे।
जसकारण परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्याे। नेकपाको सचिवालय बैठकसम्म पनि यो विषयले चर्चा पार्याे। अन्य विषयमा नबोलेको नेपाल भेनेजुएलाको विषयमा बोलेको भन्दै चर्को आलोचना भयो।
पर्यटनमन्त्रीसहितको हेलिकोप्टर दुर्घटना
२०७५ मा देश शोकमय पनि बन्यो। ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको निधन भयो।
हेलिकोप्टरमा मन्त्री अधिकारीसहित पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव युवराज दाहाल, अर्जुन घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, प्राधिकरणकै ध्रुव भोचिभाेया र पाइलट प्रभाकर केसीको निधन भयो।
मेलम्चीबाट 'सिएमसी'ले हात झिकेकोदेखि लिएर अन्य विवाद
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषय पनि यस वर्ष चासो कै रुपमा रह्यो। तीन दशकको प्रतीक्षापछि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा गत दसैंअघि नै आउने घोषणा गरेकी थिइन्, खानेपानी मन्त्री विना मगरले। तर, निर्माणको जिम्मा लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी 'सिएमसी दी रेभेन्ना'ले आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएकाे भन्दै कामबाट हात झिकेपछि निर्माणको काम ठप्प भयो।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि स्वदेश फर्किन थालेपछि सरकारले उनीहरुको पासपोर्टसमेत नियन्त्रणमा लियो। अन्ततः अथक प्रयासपछि ठेकेदार कम्पनी 'सिएमसी' काम छाडेर हिँडेपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले माघ २४ मा 'सिएमसी'सँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्याे।
काम छाडेर हिँडेको ३ महिना पुगिसक्दा पनि खानेपानी मन्त्री मगरले 'सिएमसी'लाई नै पुनः ठेक्काको जिम्मा दिने बताउँदै आएकी छन्। विवादका बीच मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने अनिश्चित बनेको छ।
सिके राउत र सरकारबीच सम्झौता
अलग मधेस राज्यको माग गरेर पृथकतावादी आन्दोलन चलाउँदै आएका डा सिके राउत र सरकारबीच फागुन २४ गते ११ बुँदे सम्झौता भयो। एकाएक भएकाे राजनीतिक सम्झाैताबाट नेपालको राजनीति एकाएक तरंगित हुन पुगेकाे थियाे।
तर, विगतमा आफूले चलाएको पृथकतावादी अभियान गलत थियो भन्ने उनले स्वीकार भने गरेनन्। सम्झौतामा 'नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई ‘जनअभिमत’मा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको' उल्लेख थियो। यसलाई राउतले ‘जनमतसंग्रह'को रुपमा अर्थ्याएका थिए।
यसै बुँदालाई लिएर सत्तारुढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरु तथा प्रतिपक्षबाट पनि चर्को आलोचना भयो। तर, सरकारले भने उक्त शब्द कानुनी भएकाे तर, राउतसँग कुनैपनि विषयमा जनमतसंग्रहमा जाने सहमति नभएकाे स्पष्ट पारे।
विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध
सरकारले फागुन २८ गते नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो। आफ्ना पूर्व सहयोद्धा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव दर्ता गरे। देशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न भन्दै सरकार आफ्नो प्रतिरक्षामा उत्रियो।
सिके राउतसँग नरम सरकार विप्लवप्रति आक्रामक देखिएको मात्र नभई संविधानविपरीत सरकारले राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै पुनः यो समर्थन र आलोचनाको विषय बन्यो।
लगानी सम्मेलन
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले चैत १५ र १६ गते राजधानीमा आयोजित २ दिने ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ करिब १४ खर्ब रुपैयाँको (१३.५२ बिलियन अमेरिकी डलर) लगानी प्रतिबद्धतासहित सकियो।
२ दिने लगानी सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले अंग्रेजीमा गरेको भाषणले निकै चर्चा पायो। मन्त्री यादवले सम्मेलनको पहिलो दिनमा उद्योगसम्बन्धी सत्रको अध्यक्षता गरेका थिए। त्यसमाथि सम्मेलनका क्रममा गराइएकाे आसनग्रहणमा अपमान भएकाे भन्दै असुन्तुष्टि जनाए। सम्मेलन स्थलबाट बाहिरिने क्रममा रहेका मन्त्री यादवलाई उद्याेग सचिवले थमारेर राखेका थिए।
हावाहुरीले क्षति
२०७५ को अन्त्यमा एक दुःखद घटना घट्यो। चैत १७ गते साँझ एक्कासी आएको हावाहुरीका कारण पर्सा र बारामा २९ जनाको मृत्यु भयो भने करिब ६ सयभन्दा बढी मानिस घाइते भए। गुडिरहेका तथा मालबाहक बस नै पल्टाउने गरी आएकाे हावाहुरीलाई वैज्ञानिकहरुले भने 'टाेर्नाडाे'काे संज्ञा दिएका थिए। उक्त टाेर्नाडाे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सुरु भएकाेसमेत बताइएकाे छ।
हावाहुरी पीडितलाई विभिन्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलगायत विभिन्न राजनीति पार्टीले सहयोगको वचन दिएका छन्। तर, पीडितहरुलाई बस्न, खानको समस्या भने कायमै छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा
यो सालको अन्त्यमा भू–माफियाहरुको चलखेलले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भएको विषयले ठूलै हलचल पैदा गर्यो। अझ, घटनामा सत्तारुढ दल नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेल मुछिएपछि यसले झन् चर्चा पायो।
पौडेलले जग्गा कानुनसम्मत नै किनेको बताइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिले यो घटनालाई थप चर्चातिर धकेलिदियो। बालुवाटारको जग्गा किनबेचमा पौडेल पीडित भएको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पौडेललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
