काठमाडौं- अहिले दुई तिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार छ। काम गर्न योभन्दा सहज वातावरण यसअघिका सरकारले विरलै पाएका थिए। तर नागरिक अपेक्षाअनुरुप सरकारका उपलब्धि भने देखिएनन्।
आम नागरिकले निकै साना कुरामा समेत परिवर्तन भएको आभाष गर्न पाएका छैनन्। सडकका खाल्डाखुल्डी, हिलो धुलो, फोहोर व्यवस्थापन र जताततै फुटेका ढलका पाईप टालिएका देखिएनन्। महत्वाकांक्षी तर जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका नेदेखिने केही विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न खोजेको भनेर सरकार लाग्यो। जुन कुरालाई आम मानिसले सजिलै पत्याएनन्।
समग्रमा एक राजनीतिक अस्थिरताको कालखण्ड सकिएर स्थिरता देखिएको छ। सरकारलाई काम गर्न कहीँ कतैबाट अवरोध छैन। तर उपलब्धिसूचक भने बारग्राफको फेदतिरै घुमिरहेको छ। सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षको उपलब्धिका रुपमा ऐन, कानुन र नीति निर्माण लिएको छ। यद्यपि, यसअघिका ऐन कानुन पनि विकासविरोधी भने थिएनन्। केही संशोधन अवश्य आवश्यक थियो, तर सम्पूर्ण जोडबल त्यसैमा खर्च भयो भनेर सरकारले भन्न सुहाउँदैन।
आर्थिक समृद्धिको बहस र संघीयताको सकस
चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ संघीय संरचनाअनुरुपको बजेट विनियोजन भयो। तीनवटै तहका सरकारले अधिकारसहितको बजेट पाए। राजश्व संकलन गरे। तर यसवर्ष सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय कुनै थियो भने त्यो संघीयता व्यवस्थापन नै थियो।
कर निर्धारण, बजेट खर्च र आर्थिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउन तीन तहवाला संघीयताको अभ्यास गरिएको भए पनि न त जनअपेक्षा पूरा भए, न त विकासका सूचक सुधार भए।
सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा संघीयताको आर्थिक व्यवस्थापन यस वर्ष राजनीतिक रूपमै बहसको बिषय बन्यो। संघियताको मर्मअनुरुप जुन विकासको काम हुनु पर्ने थियो, त्यो अनुभुति आम मानिसले गर्न सकेनन्।
स्थानीय सरकारका कामलाई जनताले नजिकबाट अनुगमन गर्ने मौका संघीयताबाट जनताले पाएको चाँहि पक्कै हो। अनुगमन सँगसँगै नतिजाको हिसाब–किताब पनि उनीहरूसँग छ। छोटो अवधिमा नै व्यापक नागरिक चेतना, अधिकार र आर्थिक विकासको युगतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिएपनि त्यसको जिम्मेवारीबोध राजनीतिक तहमा नभएको आम मानिसलाई अनुभूति भइरहेको छ।
विगतमा आर्थिक समृद्धिका लागि भनेर ल्याइएका आर्थिक एजेन्डा असफल हुनुको मुख्य कारण प्रतिकूल संरचना र शक्ति असन्तुलन भनेर लिइयो। अहिले मुलुक राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक संघीयतासहितको अनुकूल वातावरण छ। संघमा दुई तिहाइको बलियो सरकार छ। ६ वटा प्रदेशमा संघको नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकार छ। तर पनि प्रश्न गर्ने यथेष्ट ठाउँ छन्। राष्ट्रलाई सही दिशा निर्दिष्ट गर्ने र आर्थिक समृद्धि र आधुनिकीकरण सहितको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने ऐतिहासिक अवसर हामीले गुमाइरहेका त छैनौं? विगत एक वर्ष अवधिको समीक्षा गर्दा यो प्रश्न झन् टड्कारो हुँदै आएको छ।
विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्र
विश्व अर्थतन्त्र औद्योगिक पूँजीवादबाट वित्तीय पूँजीवादतर्फ ढल्कँदै छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रमा भने न्यून रोजगारी, न्यून पुँजी विस्तार, न्यून लगानी, वस्तु उपभोगमा सहज पहुँच तर घट्दो आन्तरिक उत्पादन, विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्रजस्ता समस्या झन् झाँगिदै गइरहेको छ।
निर्यातका तुलनामा आयात हुने वस्तुको परिणाम उच्च छ। यसले नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थामा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन। विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ। कृषिप्रधान मुलुक भएपनि खाद्य, फलफुल, तरकारीलगायतका वस्तुको आयात उच्च छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा व्यापार घाटा बढेर ७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नाँघेको छ। नेपालले बढी निर्यात गर्ने उनी, गलैँचा, पस्मिना, तयारी पोषाक, चिया, प्रशोधित छालालगायतका वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य सुधार भएन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको निर्यात यसवर्ष घटेर ११ दशममल ५ प्रतिशत मात्रै छ। तर सोही अवधिमा वस्तु आयात भने २६ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
उच्च व्यापार घाटाकै कारण शोधनान्तर स्थिति घट्दो क्रममा छ। रेमिट्यान्समार्फत् भित्रिएको विदेशी मुद्राले मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा केही टेवा पुर्याएपनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना अवधिमा ५० अर्ब बढी शोधनान्तर घाटा छ। सोही अवधिमा चालू खाता घाटा बढेर १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन, उपभोग, बचत र लगानीको अवस्था हेर्ने हो भने मिश्रित नै छ। कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ९४ दशमलव ६ प्रतिशत र बचत ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाउँछ। जसअनुसार मासिक १० हजार आम्दानी भएको व्यक्तिले ४ सय ५० रुपैयाँ मात्र बचत गर्छ।
विप्रेषण आप्रवाहकै कारण राष्ट्रिय बचत अनुपात ४३ प्रतिशत कायम भएको छ। विप्रेषण आप्रवाहले राष्ट्रिय बचत अनुपात बढेको देखिएपनि आन्तरिक उत्पादकत्व घट्दो क्रममा छ। देशमा आन्तरिक उत्पादकत्व घट्ने, तर उपभोग र आयात गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएर वस्तु र सेवाको माग बढ्नुमा विप्रेषण मुख्य कारण हो।
वैदेशिक लगानी र लगानी सम्मेलन
आर्थिक क्षेत्रमा २०७५ सालमा भएका केही सकारात्मक कामको सुचीमा लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि एक हो।
आर्थिक समृद्धि र विकासमा छलाङ मार्न जति लगानी आवश्यक छ, त्यस बराबरको पुँजी नेपालसँग छैन। ठुला आयोजना बनाउन नेपालको लगानी गर्ने क्षमताले नै नभ्याउने अवस्था छ। यसकारण विदेशी लगानी आवश्यक थियो। र सरकारले त्यसका लागि पहल गर्यो। जुन सरकारको पनि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले राम्रै पहल गरेपनि लगानीकर्ताले भने नेपाललाई अझै पत्याई सकेको अवस्था छैन। मुलुकको राजनीतिक अन्योल सकियो भनिरहँदा पनि लगानीकर्ताले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन्। अर्को महत्वपूर्ण कुरा यस वर्ष नेपालको खस्कँदो शोधनान्तर स्थितिले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेन।
बैंकिङ क्षेत्रमा नसुल्झिएको तरलता सकस
वर्ष २०७५ मा बैंक तथा वित्त क्षेत्रका अनेकौं विषयले सरकार, नीति निर्माण तह, केन्द्रीय बैंक, सञ्चारमाध्यमको ध्यान आकर्षित गरेपनि समग्रमा तरलता अभावको समस्या र कर्जा तथा निक्षेपमा दिइने ब्याजदर नै बढी चर्चामा रहे।
आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको मुख्य श्रोत बैंक र बैंकले प्रवाह गर्ने ऋण भएपनि लगानी गर्न रकम अभाव भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजदरमा पनि देखियो। लगानीकर्तालाई एक त सजिलै ऋण नपाउने र पाए पनि चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि तरलताको समस्या मुलुकभित्र निकै ठुलो चुनौतीको विषय बन्यो।
बढ्दो कर्जाको मागलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धान्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको व्यवस्थापनका लागि भन्दै १ खर्ब ३५ अर्ब बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ।
खुला बजार कारोबार अन्तर्गत रिपोमार्फत् पटक–पटक गरी कुल २१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९० अर्ब ४० करोड तरलता प्रवाह भएको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ अर्ब ७२ करोड स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर यस्तो सुविधा उपयोग भएको थियो।
तरलता समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा अघोषित रुपमा रोक लगाएपनि निक्षेपकर्ताका लागि भने तरलता अभावले केही हदसम्म फाईदा नै पुर्यायो।
बैंकहरुबीच निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्याजदर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा नै देखियो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सवारी कर्जा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर्न विशेष भूमिका खेल्यो।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति मार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्तापुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। पुँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्वको अवस्था सिर्जना गर्न राष्ट्र बैंकले त्यस्तो नीति लिएपनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउनु अझै पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सकसको विषय बनेको छ।
निर्धारित चुक्ता पूँजी पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस सेयर, हकप्रद सेयर तथा फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासनको बाटो अपनाउन लागिपरेका छन्। धेरै बैंकले अर्को वित्तीय संस्थासंग मर्ज र एक्विजिसनतिर लागिका छन्। मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाएर रकम संकलन गर्ने तर्फ लागि परे।
ओरालो पूँजी बजार
पुँजीबजारका लगानीकर्ता, नियामक निकाय र सरकारबीचको अन्तरद्वन्द्व वर्षभर नै देखिइरह्यो। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १ हजार १ सयदेखि १ हजार ३ सय अंकको बिन्दुमा रुमलिरहँदा लगानीकर्ताले नियामक निकाय र सरकारको आलोचना गरिरहे। संसदीय समितिमा समेत खस्किँदो पूँजी बजारका विषयमा छलफल भयो। तर अवस्था भने सुध्रिएन।
२०७४ माघ मसान्तमा १ हजार ३ सय ८० दशमलव ३ को बिन्दुमा रहेको नेप्से सूचकाङ्क वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १८ दशमलव ३ प्रतिशतले ह्रास आई २०७५ माघ मसान्तमा १ हजार १ सय २८ दशमलव २ बिन्दुमा रहेको देखिन्छ। सो अवधिमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १४ दशमलव ७ प्रतिशतले ह्रास आई १३ खर्ब ७७ अर्ब १५ करोड कायम भएको छ।
यसरी हेर्दा यसवर्ष पुँजीबजारमा नकारात्मक प्रभाव नै बढी देखियो।
जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम
उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले यस वर्षदेखि नयाँ योजना ल्यायो, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम। हरेक नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको सेयरधनी बनाउने महत्वाकांक्षाका साथ ल्याइएको योजना यसवर्षको उर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ।
बंगलादेशसँग विद्युत आदान–प्रदानसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता पनि यसै वर्ष भएको छ। अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणमा सरकारको चासो देखियो। कालान्तरमा विद्युत व्यापारका लागि आधार तय गर्ने काम यस वर्ष भएकै मान्नुपर्छ।
तरपछि अपेक्षा अनुरूपको उपलब्धि भने कम नै हो। वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। तर अझै पनि दूरदराजका जनता विद्युत बिनै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। ग्रामीण विद्युतीकरणको स्पष्ट योजना सरकारले अझै बनाउन सकेको छैन। विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम देखिए पनि त्यसको भण्डारण र वितरणमा सरकारले त्यति चासो दिन सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले भन्छ, ‘अहिले पनि विद्युत् मागपूर्तिका लागि ३ सय मेगावाटभन्दा बढी भारतबाट आयात भइरहेको छ। तर, आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ,’ भन्ने घोषणापत्रमार्फत् गरिएको दाबी पूरा हुने नहुनेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ बाँकी छ।
अबको १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिमरूक, सुनकोशी-१, सुनकोशी-२, तमोर, तामाकोशी-३ लगायतका परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि महात्वाकांक्षा पनि पूरा नहुने जस्तै सावित भइसकेको छ। सबैजसो आयोजना अहिले विवादित छन्। त्योभन्दा पनि ठूलो अल्झन सरकारको काम गर्ने तौरतरिकामा छ।
धानले धानेको कृषि
कृषि क्षेत्रमा २०७५ सालमा उल्लेख्य केही प्रगति भएको देखिँदैन। समयमा पानी परेका कारण धान उत्पादन भने केही हदसम्म बढेकै हो। धान उत्पादन हालसम्मकै बढी अर्थात् ५५ लाख मेट्रिक टन यसवर्ष उत्पादन भएको छ। यसले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकले भन्छ, ‘मुलुकमा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बराबरको खाद्यवस्तु आयात गरिन्छ।’ तर सरकार केही वर्षभित्रै नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने रटान लगाएर बसेको छ। यसवर्ष कृषि क्षेत्रमा सम्झनलाएक कुनै काम भएको देखिँदैन।
कर्तव्यविमुख जनप्रतिनिधि
राजनीति पेसा होइन, सेवा हो। जसका आफ्नै आदर्श हुनुपर्छ। जनताको मतबाट बन्ने सरकारले उनीहरूको सुख-दुःख र गाउँ–नगरको विकासका निम्ति भरपर्दो संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हो। आफ्ना पीरमर्का र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित माग स्थानीय सरकारसँग सजिलै राख्न सक्ने र पूरा गर्न गराउन सक्नुपर्ने हो।
आम मानिसले यही सोचेर नै जनप्रतिनिधि चुनेका हुन्छन्। तर, जनप्रतिनिधिले भने जनमतको अपमान गर्दै राजनीतिलाई पेसा बनाएर उनीहरूको स्वप्निल आर्थिक विकासको प्रतिफल आफैं लिइरहेका छन्।
राजनीतिमा लागेपछि व्यक्ति विशेषको पुँजीप्रति छलाङ, बद्लिँदो जीवनशैली तथा शक्तिको दम्भ र राजनीतिक दलले चुनावताका गरेका प्रतिबद्धतालाई अहिलेको काम गराइको शैलीसँग एकपटक दाँज्ने हो भने सबै छर्लङ्ग हुन्छ।
सुदृढ र दिगो आर्थिक विकासको जग वस्तुतः एक कुशल, व्यवस्थित, र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको जरामा टेकेर उभिएको हुन्छ। वित्तीय स्रोत साधनको प्रयोग व्यक्ति विशेष र दल विशेषका लागि हुन थालेपछि जरा र जग कसरी मजबुत हुने आशा राख्ने? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको शासन, प्रशासन, योजना र विकासका विषयलाई घोषणापत्रमा मात्रै भरियो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिले त चासो लिएनन्।
निर्वाचनअघि दूरगामी महत्वका योजनाको स्वप्निल स्वाद बाँडियो, तर कायान्वयन हुन सकेनन्। आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणमा फड्को मार्ने विषयमा गम्भीर छलफल भए, तर अधिकांश निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्।
समग्रमा फर्केर हेर्दा वर्ष २०७५ मा मुलुकको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीति, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, संघीयतासँगै आर्थिक विकेन्द्रीकरण, र बजेट कार्यान्वयनको सकसलगायतका विषय चर्चामा रहे। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा संघीयताको आर्थिक व्यवस्थापन राजनीतिक बहसको बिषय बन्यो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी वृद्धि, तरलता अभाव र प्रतिस्पर्धी ब्याजदर जस्ता विषयले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई तरंगित तुल्यायो। विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन वर्षान्तमा आर्थिक क्षेत्रको ‘हटकेक’ बन्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
