कोरियाबाट वैधानिक तवरले रेमिट्यान्स पठाउने क्रम बढ्दै

नेपाल लाइभ | २०७४ पौष २ आइतबार | Sunday, December 17, 2017 १५:४२:०० मा प्रकाशित

दक्षिण कोरिया– कोरिया सरकारले गैरबैंकिङ रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई पनि नेपाल रकम पठाउन वैधानिकता प्रदान गरेको छ। यससँगै हुन्डीको कारोबारमा कमी आउने आँकलन गरिएको छ।

बैंकिङ च्यानलबाट रकम पठाउँदा महँगो पर्ने तथा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भन्दै कोरियामा काम गर्ने अधिकांश नेपालीले अवैधानिक बाटो हुन्डीको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।

कोरियामा इपिएस र अन्य माध्यमबाट गरी करिब ६० हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेको अनुमान छ। जस अनुसार वार्षिक ५० अर्बको हाराहारीमा रकम नेपाल पुग्ने गरे पनि बैंकिङ च्यानलबाट जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र जाने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। 

बढ्दो हुन्डी कारोबारलाई रोक्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ  रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि कारोवार गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न पहल गरेको थियो। नेपाल सरकारको पहलमा कोरिया सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई वैधानिकता प्रदान गरेको हो । तर, बैंकहरुको अवरोधका कारण प्रक्रियामा जान ढिलाइ भएकोमा यस वर्षदेखि प्रक्रिया पूरा गरी गैरबैंकिङ रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले कारोवार सुरु गरेका हुन्। 

कोरियाली सरकारले वैधानिकता प्रदान गरेसँगै  रेमिट्यान्स कम्पनीहरु धमाधम खुल्न थालेका छन्। 

रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत नेपाल रकम पठाउँदा हुन्डी बाटभन्दा सस्तो र सुरक्षित हुने कम्पनीका सञ्चालकहरु बताउँछन्। 

कोरियामा पछिल्लो समय जिएमई ,रूपी सेन्ड, जि मनी   जस्ता कम्पनीले कारोबार सुरू गरिसकेको जनाएका छन्। जिएमइले रकम नै नेपाल पठाउन सुरू गरिसकेको छ भने रूपी सेन्ड र जि मनीले पनि केही दिनभित्र नै कारोबार थाल्ने बताएका छन्। त्यस्तै क्यु एस, हान् पास्, केएमई, पे पाल लगायत रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले हुन्डीमा भन्दा सस्तो दरमा नेपाल रकम पुर्याउने दाबी गरेपछि नेपालको रेमिट्यान्स प्रवाहमा पनि  स्वतः वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ।