बुटवल- बुटवल उपमहानगरपालिकाले अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुटवल-१ स्थित जामे मस्जिद अगाडि रहेका घरटहरामा डोजर लगाएको छ।
बुटवलको जामे मस्जिद अगाडि रहेको राणा शासकहरुले भोगचलन गरेको सो जग्गामा वर्षौंदेखि बसिरहेका बासिन्दाको घरमा उपमहानगरले डोजर चलाएको हो। घरटहरा हटाएपश्चात् सो स्थानका १६ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्।
बुटवल–१ स्थित साविक बिटौरी कित्ता नम्बर ८३ को २ कठ्ठा बढी जग्गामा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारको घरटहरामाथि उपमहानगरले आज सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा डोजर लगाएर बस्ती हटाएको हो।
उपमहानगरले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै जग्गा खाली गर्न सूचना टाँस गरेको थियो। स्थानीयहरुले भने उक्त जग्गामा आफूहरु वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको भन्दै उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर पीडितहरुले तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलाशमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए।
सो मुद्दाको पेसी आगामी असार ९ गतेका लागि तोकिएको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै उपमहानगरले बस्तीमा डोजर लगाएर घरवारविहीन बनाएको त्यहाँ बस्दै आएका हरिबहादुर विश्वकर्माले गुनासो गरे। '२०२८ सालदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी तानाशाही शैलीमा उपमहानगरपालिकाले हटाउँदा हामीहरु अलपत्र पर्यौं,' विश्वकर्माले भने।
उपमहानगरले टहरा भत्काएर हटाएपछि छोरीसँग बस्दै आएकी ९५ वर्षिया कदिरुन निशा अब कहाँ बस्ने भन्ने चिन्तामा छिन्। ‘अब कहाँ जाने, कहाँ बस्ने?,’ पुरा प्रश्न गर्न नपाउँदै निशाका आँशु खसे।
अन्य स्थानीय तहले घरबास नभएकालाई आवास र बसोबासका आधारमा लालपूर्जा वितरण गरिरहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूहरुलाई हटाएर घरबारविहीन बनाई अन्याय गरेको अर्की पीडित कल्पनादेवी गौतमले गुनासो गरिन्।
तत्कालीन राजाको घोडा बाँध्ने तबलाको रुपमा रहेको उक्त जमिनमा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदायका मानिस बस्दै आएका थिए।
उता उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार आफूहरुले जग्गा खाली गरेको बताए।
विगतमा पनि उक्त बस्ती हटाउन खोज्दा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पहलमा रोकिएको थियो। समाजवादी पार्टी नेपाल रुपन्देहीका नेता रामअवतार यादवले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी वर्षौंदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई घरवारविहीन गराउने कार्य निन्दनीय भएको भन्दै यसविरुद्ध पार्टीले राजनीतिक रुपले आवाज उठाउने स्पष्ट पारे।
उपमहानगरपालिकाले बस्ती हटाएर सो स्थानमा कभर्ड हल बनाउने भनेको छ।
समाजवादी पार्टीका नेता यादवले त्यहाँ बसेका १६ परिवारलाई बस्ने वैकल्पिक व्वयस्था नभएसम्म त्यहाँ कभर्डहल बनाउन नदिने चेतावनी दिए। ‘नागरिकले सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने अधिकार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, यो विषयलाई नजरअन्दाज गरेर कभर्ड हल बनाउने कुरा कुनै अर्थमा न्यायोचित हुँदैन,’ यादवले भने।
समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डेले अदालतमा मुद्धा चल्दाचल्दै डोजर चलाएर उपमहानगरले नागरिकमाथि दमन गरेको आरोप लगाए। उपमहानगरले नियमविपरीत र अदालतको मानहानी गर्दै प्रहरीको बलमा घर भत्काएर नागरिकलाई बिचल्ली बनाएको उनको भनाइ छ।
'वर्षायामको बेलामा चराचुरुंगीको गुड त भत्काउनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ,' उनले भने, 'यस्तो बेलामा वर्षौंदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई सडकमा ल्याएर स्थानीय सरकारले के गर्न खाजेको हो? सदनका माध्ययमबाट यसको समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दछु।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
