• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

गुठी विधेयकका विरोधाभासहरु

64x64
नेपाल लाइभ बुधबार, असार ४, २०७६  ११:१५
1140x725

व्यापक जनदबाब र सरोकारवालाको चासोपछि ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो। बैसाख १७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यो विधेयक फिर्ता लिइएको बारे भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार पत्रकारहरुलाई जानकारी गराइन्। यो विधेयक हेर्दा विधेयक तयार पार्ने  क्रममा विज्ञ मस्यौदाकर्ताको सहयोग नलिनु नै सरकारको मुख्य कमजोरी देखिन्छ। 

गुठी विधेयकको दफा ६३ मा निजी गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गुठियारले गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। 

'गुठियारले निजी गुठीसंग सम्बन्धित दानपत्र, शिलापत्र, धर्मपत्र, लगत, दर्ता प्रमाणपत्र आदि लिखतमा लेखिएबमोजिम त्यस्तो गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ।' यस प्रावधान अनुसार गुठियारले नै गुठी सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि दफा २४ ले गुठियारको सबै अधिकार स्वतः समाप्त गरेको छ। गुठी सम्बन्धी सबै लिखतसमेत निष्क्रिय बनाई गुठियारको सबै अधिकार समाप्त गरिसकेपछि गुठी सञ्चालन साबिक बमोजिम गुठियारले गर्ने प्रावधान आपसमा बाझिएको छ। गुठियारको सबै अधिकार समाप्त गरिसकेपछि तिनै गुठियारलाई गुठी सञ्चालन गर भन्नु विरोधाभास हो। अधिकार नहुने गुठियारले गुठी सञ्चालन गर्ने कुरा हुँदैन। गुठी र भगवानको पूजा सञ्चालन गर्ने विधिविधान र प्रक्रिया गुठियारहरुलाई मात्र जानकारी हुन्छ। चाडपर्व अनुसार गरिने पूजाको विधि, प्रक्रिया आदि पर्व अनुसार फरक हुन्छ जो गुठियारहरुले सम्पन्न गर्दछन्। ती विधिहरु गुठियारहरुको बीचमा मात्र सीमिति हुन्छ, सार्वजनिक गरिँदैन। 

गुठी सञ्चालन तथा व्यवस्था
'धार्मिक स्थल तथा धार्मिकस्थल सम्बद्ध धार्मिक–सांस्कृतिक संघ संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र बन्दोबस्त सम्बन्धी कुनै समझदारी पत्र, सम्झौता पत्र, विधि–विधान, नियम, कार्यविधि, अदालत वा अन्य कुनै निकायको फैसला, आदेश, निर्णय, मिलापत्र वा कुनै प्रथा, प्रचलन, परम्परा, अभ्यास आदि जेसुकै भए पनि यो ऐन लागू भएपछि यस ऐन बमोजिम धार्मिकस्थल तथा धार्मिकस्थल सम्बद्ध धार्मिक–सांस्कृतिक संघ संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुनेछ' भनी दफा ९३ ले प्रावधान राखेको छ। 

कुनै प्रावधान दोहरिनु, कुनै बाझिनुमा मस्यौदाका अवस्थादेखि नै सरोकारवाला विज्ञ मस्यौदाकारको सल्लाह नलिनु पनि हो। अनि कानुन मन्त्रालयको मस्यौदा शाखाले मस्यौदाका त्रुटि केलाएको देखिएन।

के उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको हो र यसले के भन्छ त भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि धार्मिकस्थल सम्बन्धी लिखत, कार्यविधि, अदालतको फैसला, प्रथा, परम्परा जे भए पनि अब धार्मिक स्थल यो ऐन बमोजिम मात्र सञ्चालन हुने भनिएपछि गुठी स्थापनादेखिका कुनै लिखतले जे भनोस्, मुद्दा परेर अदालले जे फैसला गरोस्, त्यो सबै निष्क्रिय हुन्छन्। अब यो ऐन बमोजिम मात्र सञ्चालन हुनेछ भन्ने अभिप्रायले गुठीलाई सरकारको पूर्ण अधीनमा मात्र सञ्चालन गराउने भयो।

जबकि दफा ६३ ले निजी गुठीको गुठियारले दानपत्र, शिलापत्र, धर्मपत्र, लगत दर्ता प्रमाणपत्र आदि लिखतमा लेखिए बमोजिम गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भनेको छ। यसरी निजी गुठीलाई सरकारले वा प्राधिकरणले छोएकै छैन जस्तो गरी परम्परागत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी दफा ६३ ले भनेको देखिन्छ। तर, दफा २४ र ९३ ले गुठीका सबै लिखत निष्क्रिय र गुठियारको सबै अधिकार समाप्त भई यस ऐन बमोजिम सञ्चालन हुनेछ भन्ने प्रावधानले निजी गुठीको अस्तित्व समाप्त पारेको छ। गुठीका संस्थापक तथा हालका सञ्चालकहरुको भावनामा कुठाराघात गरेको छ। विधेयककै प्रावधान आपसमा बाझिएका छन्। यी दुई दफाले गुठीको अस्तित्व नै समाप्त पारेपछि भने सरकारले गुठीलाई केही गरेको छैन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको देखिन्छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

गुठियारको अस्तित्वबिना सरकारले गुठी सञ्चालन गर्न सक्ने आँट राखेकै हो त? के ठेक्कापट्टा टेन्डर, घटाघट बढाबढबाट देवपूजा, पर्व, जात्रामात्रा गुठीले झैं सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने आँट कसरी आयो होला भनी थकालीहरुले टिप्पणी गरेको सुनिन्छ। 

विधेयक आउनुअगाडि पनि गुठीका मोहीको हक अधिकार मेटेको हनन् गरेको छैन। राजनीतिक रुपमा पीडित किसान भनेर नारा दिन, नाम लिन त सजिलो छ। गुठी बाहेकको अन्य जग्गा कमाउने मोही २०५३ सालमै आधा जग्गाको मालिक भइसकेका छन्।

गुठियारको सबै अधिकार समाप्त हुने, सबै लिखत निष्क्रिय हुने र धार्मिकस्थलको सञ्चालन र बन्दोबस्त यस ऐन बमोजिम हुने भनी दफा २४ ले अगाडि नै भनिसकेको छ। अघिल्लो दफामा गरिसकेको व्यवस्था दोहोर्‍याएर फेरि दफा ९३ मा पनि एउटै कुरा राखिएको छ। यो विधेयकलाई गुठीमुखी बनाउन नभई गुठी ऐनलाई सरकारको दीर्घकालीन योजना अनुरुप बलियो बनाउने मस्यौदाकर्ताको उद्देश्य देखिन आयो। तर मस्यौदाकर्ताले जम्मा १०४ दफा रहेको विधेयकका कुन दफा दोहोरियो भन्नेतिर विचार पुर्‍याएनन्। अन्य कतिपय दफा आपसमा बाझिएका छन्। 

कुनै प्रावधान दोहरिनु, कुनै बाझिनुमा मस्यौदाका अवस्थादेखि नै सरोकारवाला विज्ञ मस्यौदाकारको सल्लाह नलिनु पनि हो। यो विधेयकका मस्यौदाकार कानुनी मस्यौदाका विज्ञ नभई किसान आन्दोलनकारी र पार्टीका कार्यकर्ता रहेकाले नै विधेयक किसान र भोगाधिकारीको नाममा जसरी पनि गुठीको जग्गा दर्ता गरिदिने उद्देश्यले आएको छ। अनि कानुन मन्त्रालयको मस्यौदा शाखाले मस्यौदाका त्रुटि केलाएको देखिएन। गैरसरकारी संस्थाको लगानीमा भएको र थप खर्च पाएमा मात्र कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा केलाउने चलन चलाएको देखिन्छ। दोहोरिएका प्रावधान सच्याउन फी नपाएर नै कानुन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हो। कानुन सचिवले पनि मस्यौदा पढ्ने आवश्यकता देखेनन्। कानुन सुधार आयोगसँग सोधेको भए राम्रो सुझाव आउँथ्यो। राजनीतिक उद्देश्यले गुठीको सम्पत्ति खाने खुवाउने उद्देश्यले गरिएको मस्यौदा हुनाले कानुन सुधार आयोग वा सम्बन्धित विज्ञबाट उद्देश्यमा आघात पर्ने भएकाले राय नलिइएको देखिन्छ। गुठीको समुचित व्यवस्थापन गर्नेतिर विधेयकले ध्यान दिएको पाइँदैन। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यसरी विधेयक मस्यौदाका बेलादेखि नै गुठीलाई संरक्षण गर्ने, बचाउने भन्ने उद्देश्यले बनेको देखिन्न। 'गुठी व्यवस्था सामन्तवादी प्रथा हो। यो प्रथालाई उन्मूलन गर्नुपर्छ' भन्ने साम्यवादी पूर्वाग्रह राखेर यो विधेयक आएको देखियो। गुठी हाम्रो जीवन हो, संस्कृति हो, सम्पदा हो भन्नेतिर विधेयकमा सोचिएन।

रैतानी बदर गर्दा, पशुपतिनाथको मूल भट्ट विवाद र अन्य मुद्दामा गुठी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बोलिसकेको छ। सरकारले संविधान र कानुनबाहिर गएर जबरजस्ती गुठीको जग्गा वितरण गरेको खण्डमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो।

गुठीको कानुनी व्यवस्था के हो भन्नेतिर बुझ्नुपर्छ। गुठी जग्गामा २०३१ सालभन्दा पहिले जग्गा कमाउनेले मोहियानी हक पाउँदैनथे। २०३१ सालमा मोहियानी हक पाउने कानुन आयो। २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि नेपालभर नै नापी भइसकेको छ। कित्ता नापी हुँदा नै गुठीको जग्गा कमाउने व्यक्तिको मोहीमा लगत कायम भइसकेको छ। साबिक गुठी संस्थान र मोहीबीच २०५३ पुस २४ अगावै देखि गुठी जग्गामा भोगचलन गरी सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको भए मात्र कानुन बमोजिम मोही कायम हुन सक्ने प्रावधान यो विधेयकले राखेको छ। मोहीको विवाद परेकोमा धेरै मुद्दामा अदालतबाट मोही हुने/नहुने टुंगो लागिसकेको छ। श्रेस्तामा जो मोही छ उसको मोही हक पक्का छ। श्रेस्तामा भएका मोहीको हक कसैले हरण गर्न सक्तैन। 

यो विधेयकले गुठीका मोहीलाई हक दिन लागेको भन्नु सत्य कुरा होइन, मोहीले त हक पाइसकेकै छन्। मोही आधी जग्गाको स्वतः हकदार हुन्छ। तर श्रेस्तामा मोही नभएका, गुठीको जग्गामा केही वर्षदेखि जबर्जस्ती कब्जा र आबाद गरेकाहरु, जग्गामा जबरजस्ती घर बनाई बसेर कानुन मिच्नेहरु कानुनी रुपमा मोही हुन सक्दैनन्। कानुन मिच्नेहरुलाई पीडित किसान भन्न मिल्दैन। यो विधेयक आउनुअगाडि पनि गुठीका मोहीको हक अधिकार मेटेको हनन् गरेको छैन। राजनीतिक रुपमा पीडित किसान भनेर नारा दिन, नाम लिन त सजिलो छ। गुठी बाहेकको अन्य जग्गा कमाउने मोही २०५३ सालमै आधा जग्गाको मालिक भइसकेका छन्। गुठीको जग्गाका मोही पनि स्वतः आधा जग्गाका मालिक भइसकेका छन्। अनि बिचरा किसान भनी पीडित भन्नुपर्ने कारण नै देखिँदैन। किसानको नामको यो राजनीति मात्र हो। गुठीका सक्कली मोही कोही पनि पीडितमा पर्दैनन्। भूमिहीन, पीडित किसान भन्ने आइकन सिर्फ राजनीतिक नारा र अभियान हो। मोहीयानी हक पक्का भएका मोहीलाई पीडित किसान भन्न मिल्दैन। अनि पीडित किसान भनेर कसलाई भन्न खोजिएको हो? सरकार आफैंले पीडित किसानको परिभाषा गर्न सकेको पाइँदैन। 

सुकुम्बासीलाई सरकारले वनको जग्गा बाँडेझैं गुठीको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गर्नेलाई सरकारले जग्गा बाँड्न खोजेको छ। संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक र प्रचलित कानुन अनुसार श्रेस्तामा मोही नजनिएका गुठीको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गर्नेलाई सुकुम्बासीलाई जस्तो जग्गा बाँड्न मिल्दैन। सरकारले पीडित किसान, भोगाधिकारी भनेर जग्गा दिने हो भने सुकुम्बासीलाई बाँडेझै वनजंगलको जग्गा दिए भइहाल्यो नि। कसले विरोध गर्छ र? रैतानी बदर गर्दा, पशुपतिनाथको मूल भट्ट विवाद र अन्य मुद्दामा गुठी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बोलिसकेको छ। सरकारले संविधान र कानुनबाहिर गएर जबरजस्ती गुठीको जग्गा वितरण गरेको खण्डमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो।  

यो विधेयकले मोहीमा पहिले दर्ता नभएका जबरजस्ती भोग गर्ने किसानलाई यो विधेयक बाहिर राखेको छ, छुटाएको छ। जुन कुरा विधेयक मस्यौदाकर्ता राजनीतिज्ञ र सरकारले पनि थाहा पाउन सकेनछ।

गुठीको जग्गा अनधिकृत रुपमा कब्जा गरी घर बनाएर बस्नेलाई नै घर जग्गा पक्का गरिदिने हो भने घरको नाममा फुसका दशौं हजार छाप्रा एकदुई हप्तामै बन्छन्। राजनीतिक स्वार्थले गर्दा स्थानीय निकायले बीसौं वर्ष पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएको भनी भोट बैंक बढाउन सिफारिस गरिदिइहाल्छन्। अझ यसमा भित्री दुराशय त स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा अनधिकृत कब्जा गर्दै आएकालाई वितरण गर्ने हो। दाङ र देउखुरी उपत्यका, लमही आदि सहरी र महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रमा आश्रमको जग्गामा जबरजस्ती घरसमेत बनाई बसेका र जग्गा कब्जा गर्नेहरुले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता हुने हो भने दशौं करोड उपलब्ध गराउने छन्। स्वर्गद्वारीको एक हजार बिघा जग्गा २०५२ सालमा जनयुद्धदेखि कब्जा सुरु भयो भने मोहीले कुत समेत बुझाएनन्। आश्रमको महन्त निवासमा तिनैबाट डकैती समेत गरियो। प्रशासन निरीह बनिइरह्यो।

हजारौं किसानको हितमा गुठी विधेयक भन्ने तर्क 
किसानको नाममा, गुठी पीडितको नाममा, सामन्तवादको स्वरुप सुधार गर्न गुठी विधेयक आएको भन्ने देखिन्छ। किसान र भोगाधिकारीको नाममा गुठी जग्गा दर्ता गरिदिने निहित उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको छ।

यो गुठी विधेयक हजारौं भूमिहीन किसानको हितमा आएको भनेर सरकार पक्ष र सांसदहरुका भनाइ रहेको पाइयो। यो विधेयकले किसान र मोहीको हक सुरक्षित गर्ने हो भनिन्छ। कमैयाँ, सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने सुकुम्बासी आयोग र तत्सम्बन्धी विधेयक यो होइन। पहिलेपहिले सुकुम्बासी आयोगले सरकारी जग्गा बाँड्न लागेको जस्तो बुझिएको होला। अनि हजारौं भूमिहीनको हितमा गुठी विधेयक आएको भनिँदैछ। भूमिहीनको हितमा सुकुम्बासी आयोगले बाँडेझैं गुठीको जग्गा बाँडिने होइन। 

२०४६ सालको आन्दोलन र बहुदल आएपछिका लोकतान्त्रिक शासनमा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाएका थिए। गुठीको जग्गाबाट पार्टीकर्ता पोस्ने र भोट बैंकको रुपमा हेरियो। २०४८ देखिको सुकुमबासी समस्या अहिले झन् बढेको छ। सहरी क्षेत्रका पर्ति जग्गामा सुकुमबासीका नाममा हुनेखाने पार्टी कार्यकर्ताकै कब्जा छ। काठमाडौंको बागमती र मनोहरा किनारमा बसेका सुकुम्बासीको लागि सरकारले सीतापाइलामा बनाइदिएको आधुनिक आवासमा सर्न कोही मानेनन्। किनकि आवासमा बसेमा आनाको पचासौं लाख पर्ने बागमती किनारको जग्गा पाइँदैन भन्ने सोच उनीहरुमा देखियो। 

गुठीको जग्गामा जबरजस्ती खेती गर्ने किसानलाई गुठीको जग्गा दर्ता गरिदिने, मोही कायम गरिदिने प्रावधान यो विधेयकले राखेकै छैन। पीडित किसानको नाम लिनु त जनता झुक्याउने काम मात्र हो।

किसानको नाममा, अझ स्वर्गद्वारी आश्रमको हजारौं रोपनी जग्गा जबरजस्ती भोग गर्ने, जबरजस्ती खेती गर्नेलाई मोही हक दिलाउन यो विधेयक आएको भनेर सांसद र सत्तापक्षका नेताहरुले भनिरहेका छन्। गुठी अध्यादेशको अन्ध समर्थन गर्नेहरुले पनि यसै भन्दै आएका पाइन्छन्। तर यो विधेयकले मोहीमा पहिले दर्ता नभएका जबरजस्ती भोग गर्ने किसानलाई यो विधेयक बाहिर राखेको छ, छुटाएको छ। जुन कुरा विधेयक मस्यौदाकर्ता राजनीतिज्ञ र सरकारले पनि थाहा पाउन सकेनछ। २०५३ साल अगावै मोही कायम भइसकेका र मोही हक पाउन उजुर गरिसकेकालाई मात्र यो विधेयकले समेटेको छ। कायम भइसकेका मोहीलाई मात्र गुठी जग्गा रैतान बनाउने भनेको छ। 

गुठीको जग्गामा जबरजस्ती घर बनाएर बस्नेलाई घर घडेरीसम्म दिने भनेको छ। त्यसबाहेक गुठीको जग्गामा जबरजस्ती खेती गर्ने किसानलाई गुठीको जग्गा दर्ता गरिदिने, मोही कायम गरिदिने प्रावधान यो विधेयकले राखेकै छैन। पीडित किसानको नाम लिनु त जनता झुक्याउने काम मात्र हो।  

मोहीबाहेक किसानको हित नारामा मात्र सीमित छ। विधेयकले किसानको हित गरेको छैन। गुठी जग्गामा जबर्जस्ती घर बनाउनेलाई पनि घर र घडेरीसम्म दिने प्रावधान राखेको छ। गुठी ऐन, २०३३ को दफा २५ मा २०४९ भएको संशोधनले २०४६ चैत्र २६ गते पहिले गुठीको जग्गामा घर बनाई बसोबास गरिसकेका हकमा मूल्य लिएर रैतानीमा परिणत गरिदिने प्रावधान थपियो। त्यसभन्दा पहिले दफा ३६ मा २०४१ मंसिर २४ मा भएको पहिलो संशोधनले गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्न पाउने गरी संशोधन गरेको थियो। यो संशोधनपछि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका गुठीका ११ लाख २४ हजार ८ सय रोपनी जग्गा मोहीले रैतानमा परिणत गरे। यो संशोधनले गुठीका जग्गा नाश हुने अवस्थामा पुगेपछि प्रो पब्लिका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले दिएको सार्वजनिक सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले रैतान बनाउने प्रावधाननै अमान्य ठहरायो। 

उपत्यका बाहिरको समस्या भूमिसँग मात्र सम्बन्धित रहेको तर उपत्यकाभित्रको भने जीवनपद्धतिसँग सम्बन्धित छ। जन्मदेखि मरणसम्म जीवनशैलीलाई यो विधेयकले असर पार्दछ। गुठीको अस्तित्व समाप्त भएपछि सम्पदाहरुको अस्तित्व पनि बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ।

'संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि गुठी सस्ंथान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ दफा ३६ नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम फैसला भएको मिति २०६४।१०।१०।५ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित भयो।' (नेकाप २०६४ अंक १० नि.नं. ७८८५ पृ. १२७५)।

यो विधेयक धर्म संस्कृति र सभ्यता नै सिध्याउने खेलतिर लागेको छ। नेवारहरुको छाता संगठन नेवाः देय् दबु र संघर्षरत गुठियारले गुठी विधेयक खारेज नगरेसम्म सरकारसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन्। 

यही अवस्थामा विधेयक पारित भए उपत्यकाका कुनै पनि गुठी बाँकी रहँदैनन्। नेवाः जीवनशैलीमै अडचन आउँछ। प्रस्तावित गुठी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति र सम्पदा मासिनेछ। गुठीसँग काठमाडौंवासीको भावना जोडिएकाले त्यसमाथि खेलबाड गर्न नहुने विचार वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले भन्नुभएको छ। 'मेलम्चीको पानी ल्याइदेलान् भनेको त गुठी विधेयक पो ल्याएछन्,' उहाँको व्यंग्य छ। 

उपत्यका बाहिरको समस्या भूमिसँग मात्र सम्बन्धित रहेको तर उपत्यकाभित्रको भने जीवनपद्धतिसँग सम्बन्धित छ। जन्मदेखि मरणसम्म जीवनशैलीलाई यो विधेयकले असर पार्दछ। गुठीको अस्तित्व समाप्त भएपछि सम्पदाहरुको अस्तित्व पनि बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ। युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत कतिपय सम्पदा गुठीबाट नै सञ्चालित छन्। यो विधेयकले सम्पदाहरुलाई समेत खतरा पार्दछ। गुठी राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने कतिपय चाडपर्व, इन्दजात्रा, कुमारी जात्रा, मच्छेन्द्रनाथको जात्रा आदि सञ्चालन हुन सक्तैनन्।

(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्)

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ४, २०७६  ११:१५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ?
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्